आता मजूरांना ‘जी राम जी’ची प्रतीक्षा !

Gondia News : केंद्र शासनाच्या वतीने मनरेगाच्या जागी विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका हमी योजना (ग्रामीण), ‘जी राम जी’ योजनेचा नवीन कायदा लागू करण्यात आला. योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगाराची हमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करणे आणि कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आहे. मात्र, अद्यापही या योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यातच जुन्या मनरेगाची कामे पुर्णत्वास आली आहे. मात्र, निधी अभावी ही कामे प्रलंबीत दिसून येत आहेत. अशात आता ‘जी राम जी’ योजनेच्या अंमलबजाणीची प्रतीक्षा मजूरांना आहे.

 

 

 

 

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलून आता विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (जी राम जी) असे ठेवण्यात आले. विशेष म्हणजे, योजनेच्या माध्यमातून मजूरांना १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात येत असताना गावांना समृद्ध आणि विकसित करणे योजनेचा प्राथमिक उद्देश आहे. असे असले तरी एकट्या गोंदिया जिल्ह्याचा विचार केल्यास योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात अद्याप एकही नवीन प्रकल्प सुरू झालेले नाहीत, त्यामुळे हजारो मजूर या योजनेअंतर्गत कामापासून वंचित आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार ‘जी राम जी’ योजना सुरू होण्यापूर्वी मनरेगा योजनेअंतर्गत प्रलंबित कामे पूर्णत्वास आल्यानंतरच ‘जी राम जी’ च्या नवीन कामांना मंजूरी दिली जाणार असल्याची माहिती आहे. अशात निधी अभावी जिल्ह्यातील अनेक गावात मनरेगाची कामे प्रलंबीत दिसून येत आहेत. तर मनरेगाच्या निकषानुसार एखाद्या गावात २० कामे सुरू असताना एकही काम प्रलंबीत असल्यास नवीन कामाला सुरुवात करता येत नाही. त्यामुळे अनेक गावातील कामे बंद असून रोजगाराच्या शोधात मजूरांचे पाय मोठ्या शहराकडे वळू लागले आहे. तेव्हा ‘जी राम जी’ योजना कधी अंमलात येणार? असा प्रश्न मजूरांकडून उपस्थित केला जात आहे.

 

 

 

 

ही योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) च्या जागी सुरू करण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना, विशेषतः कौशल्य नसलेल्या मजुरांना (अनस्किल्ड लेबर) रोजगाराची कायदेशीर हमी, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, कृषी आणि इतर क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करणे, शेतकरी आणि शेतमजूर दोघांनाही फायदा होईल अशा पद्धतीने ही योजना आखली गेली असून योजनेत हंगामी पिकांच्या काळात तात्पुरता बदल करण्याची शक्यता, एकंदरीत ग्रामीण रोजगाराच्या हक्काला अधिक बळकटी देणारी आणि आधुनिक गरजांनुसार बदललेली एक व्यापक योजना आहे.

 

 

केंद्र शासनाकडून मनरेगाच्या जागी ‘व्हीबी-जी राम जी’ कायद्याला मंजूरी देण्यात आली असली तरी अद्याप योजनेची अंमलबजावणीला सुरुवात झालेली नाही. तर तसे निर्देशही वरीष्ठांकडून प्राप्त झालेले नाही. जवळपास एप्रिल महिन्यापर्यंत या योजनेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.