नागपुरातून ओवैसींचा मुस्लिम समाजाला राजकीय संदेश; केवळ मतदार बनून राहू नका

owaisi-message-to-muslim-from-nagpur एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, मुस्लिमांकडे स्वतःची राजकीय यंत्रणा नाही. त्यांनी इशारा दिला की, "जर तुम्ही फक्त मतदार राहिले तर तुमचे घर बुलडोझरने उद्ध्वस्त केले जाईल. भाजपा, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांसारखे सर्व राजकीय पक्ष धमकावून तुमची मते मिळवू इच्छितात. काँग्रेस तुम्हाला फक्त मतदारच राहावे असे म्हणते जेणेकरून तुम्ही काहीही साध्य करू शकणार नाही. तुम्ही तुमची स्वतःची राजकीय यंत्रणा तयार केली पाहिजे."

 

 

असदुद्दीन ओवैसी यांनी १० जानेवारी रोजी नागपुरात हे विधान केले. त्यांनी सांगितले की, मुस्लिमांनी केवळ व्होट बँक बनू नये, तर त्यांची स्वतःची ताकद आणि संघटना देखील तयार करावी जेणेकरून ते त्यांच्या हक्कांसाठी प्रभावीपणे आवाज उठवू शकतील. ओवैसी म्हणाले की दहशतवादविरोधी कायद्यांचा गैरवापर केला जात आहे आणि असा दावाही केला की बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याचे (यूएपीए) कलम १५अ मुस्लिम, दलित आणि आदिवासींविरुद्ध वापरले जात आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख ओवैसी यांनी आरोप केला की यूएपीएमधील सुधारणा अधिकाऱ्यांना दुरूनच व्यक्तींना दहशतवादी घोषित करण्याची परवानगी देतात आणि म्हणाले की काँग्रेसनेही या बदलांना पाठिंबा दिला आहे, ज्याचा त्यांनी यापूर्वी संसदेत विरोध केला होता. owaisi-message-to-muslim-from-nagpur ओवेसी म्हणाले की, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात पी. ​​चिदंबरम यांनी एका कायद्यात दहशतवादाची व्याख्या केली होती, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन तरुणांना जामीन नाकारला. कलम १५अ मुस्लिम, दलित आणि आदिवासींविरुद्ध वापरला जाईल.

 

२०१९ मध्ये अमित शाह यांनी यूएपीए कायद्यात सुधारणा केली, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की दिल्लीत बसलेला एनआयए अधिकारी नागपुरातील कोणालाही दहशतवादी घोषित करू शकतो. काँग्रेसने या कायद्याला पाठिंबा दिला. मी निषेध केला आणि मतदानाची मागणी केली. काँग्रेस अजूनही मागे हटली नाही. अलीकडेच, २०२० च्या ईशान्य दिल्ली दंगलींमागील कथित मोठ्या कटाशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारला, तर इतर पाच आरोपींना जामीन मंजूर केला. owaisi-message-to-muslim-from-nagpur खटला आणि पुराव्याच्या बाबतीत दोघेही "गुणात्मकदृष्ट्या वेगळ्या स्थितीत" आहेत हे लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांना जामीन मंजूर केला, असे लक्षात घेऊन की त्यांचा अपराध, जर असेल तर, मर्यादित स्वरूपाचा दिसतो. तथापि, न्यायालयाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना समान दिलासा देण्यास नकार दिला.