६व्या वर्षी दहावी उत्तीर्ण! उत्तर प्रदेशमध्ये मोठा घोटाळा उघड

allahabad-high-court अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जन्म प्रमाणपत्र जारी करण्यात होत असलेल्या व्यापक भ्रष्टाचारावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने ही समस्या गंभीर असून चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. जन्मतिथीत ११ वर्षांची फेरबदल करून प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त करत, प्रयागराज पोलिस आयुक्तांना त्या व्यक्ती आणि संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांविरुद्ध त्वरित एफआयआर नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

हा आदेश न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती अनीश कुमार गुप्ता यांच्या खंडपीठाने प्रयागराजच्या शिवशंकर पाल यांच्या याचिकेवर दिला. याचिकेत पाल यांनी पासपोर्ट प्राधिकरणाकडे आपली जन्मतारीख १९९४ पासून बदलून २००५ करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने नोंदी तपासल्या असता, पाल यांनी २०११ मध्ये हायस्कूलची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली होती, परंतु त्यांनी २००५ मध्ये जन्मल्याचा दावा केला होता. न्यायालयाने विचारले की, ६ वर्षाच्या वयात हायस्कूलची परीक्षा कशी देता येईल? याचिका फेटाळून, आरोपी ग्रामपंचायत आणि याचिकाकर्त्यांविरुद्ध बीएनएसच्या तरतुदी अंतर्गत फसवणूक आणि जालसाजीचे गुन्हे नोंदविण्यास एफआयआर करण्याचे आदेश दिले. allahabad-high-court हे जन्म प्रमाणपत्र ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आले होते, ज्यात जन्मतारीख ११ जुलै २००५ दाखवण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान कोर्टाला हे देखील समजले की, याचिकाकर्त्याच्या हायस्कूल प्रमाणपत्रात जन्मतारीख ११ जुलै १९९४ होती, जी माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०११ मध्ये जारी केली होती. पासपोर्ट अर्जात देखील आधारकार्डनुसार जन्मतारीख १९९४ दर्शविली होती, मात्र रिट याचिकेत संलग्न आधारकार्डमध्ये ११ जुलै २००५ दिसले, जे नंतर सुधारले गेले.

कोर्टाने ग्रामपंचायतकडून नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जारी जन्म प्रमाणपत्रावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की, जर याचिकाकर्त्याचा दावा मान्य करून जन्मतारीख २००५ मध्ये सुधारली गेली, तर हे दाखवेल की त्यांनी ६ वर्षाच्या वयात हायस्कूलची परीक्षा दिली, जे अशक्य आहे. त्यामुळे प्रयागराज पोलिस आयुक्तांना त्वरित एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले, तसेच एफआयआर नोंदवली गेली नाही तर पोलिस आयुक्तांविरुद्ध कारवाई करण्याची चेतावणी दिली गेली. याशिवाय, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पेन्शन एरियर आणि ग्रॅच्युटी देयकांमध्ये संभाव्य भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. allahabad-high-court न्यायालयाने विशेषतः अशा प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे जिथे पेन्शनधारक मृत्यूनंतरही त्यांच्या नावावर फर्जी लाइफ सर्टिफिकेटद्वारे पेन्शन काढली जात आहे. हा आदेश न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंह देशवाल यांनी चित्रकूटच्या ८४ वर्षीय महिला जगुआ उर्फ जोगवा यांना अंतरिम जामीन देत दिला. या महिलावर आरोप आहे की त्यांनी पेन्शन एरियरच्या नावावर चित्रकूट ट्रेझरीमधून सुमारे २.८६ कोटी रुपये फसवणुकीच्या मार्गाने आपल्या खात्यात जमा करून नंतर रक्कम काढली. ही रक्कम ७ फेब्रुवारी २०२४ ते ३० मे २०२५ दरम्यान त्यांच्या खात्यात जमा झाली होती.