दहावी-बारावी परीक्षेत सीसीटीव्हीची सक्ती...शाळा संभ्रमात

CCTV mandatory for 10th and 12th grade exams फेब्रुवारी–मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी–बारावीच्या शालेय परीक्षांसाठी सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक केले गेले आहे. मात्र, या निर्णयासाठी कोणताही निधी उपलब्ध न केलेल्यामुळे शाळा व्यवस्थापनात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शासनाने ही जबाबदारी थेट शाळा व्यवस्थापनावर टाकल्याचा आरोप शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने या निर्णयाविरोधात स्पष्टपणे विरोध दर्शवला आहे. संघटनेच्या मते, निधी उपलब्ध न झाल्यास सीसीटीव्ही बसवणे शक्य नाही आणि गरज पडल्यास काही परीक्षा केंद्र रद्द करण्याचा निर्णयही घ्यावा लागेल. यामुळे शिक्षण विभाग आणि शासनावर दबाव वाढला आहे. संघटनेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एकदिवसीय बैठकीत शालांत परीक्षांमध्ये गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मान्य केले गेले; मात्र, कोणतीही आर्थिक तरतूद न करता खर्चिक यंत्रणा बसवण्याची सक्ती अन्यायकारक असल्याचे मत व्यक्त केले गेले.

 

 

 

सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, त्यांची देखभाल, डेटा स्टोरेज, तांत्रिक प्रणाली आणि मनुष्यबळ या साठी मोठा खर्च येतो. अनेक खासगी व अनुदानित शाळांकडे इतका निधी उपलब्ध नाही. अनेक शासकीय शाळांमध्येही अद्याप सीसीटीव्हीची पूर्ण व्यवस्था नाही, असे सांगत शिक्षण संस्थांनी ही सक्ती शासनाची जबाबदारी टाळण्याचे रूप असल्याचे म्हटले. शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षण विभाग आणि परीक्षा मंडळ यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे; मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय किंवा निधीबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. परीक्षेच्या तोंडावर हा विषय प्रलंबित राहिल्याने शाळा व्यवस्थापनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने स्पष्ट सांगितले की, सीसीटीव्ही व्यवस्था सक्तीची असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र निधी देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. निधी उपलब्ध न झाल्यास परीक्षा केंद्र चालवणे शक्य नाही, असे ठरवून बैठकीत नोंदवले गेले आहे. आता शासन या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.