इराणमधील असंतोषाचा अन्वयार्थ

 

unrest in iran इराणमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या आंदोलनाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तेथे निदर्शकांविरुद्धच्या सरकारच्या कारवाईत शेकडो लोकांचा बळी गेल्याचे वृत्त असून, त्यामुळे अस्थिरता व अशांततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विविध सामाजिक आणि आर्थिक पृष्ठभूमी असलेल्या नागरिकांच्या सहभागाने अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू आहेत. इराणची सध्याची परिस्थिती तेथील देशांतर्गत समस्या, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांशी दीर्घकाळापासून सुरू असलेले तणाव आणि इराणी शासक व पाश्चात्त्य शक्ती यांच्यातील अविश्वासाच्या इतिहासामुळे निर्माण झालेली आहे. इराणमधील निदर्शने एका शहरापुरती किंवा एका सामाजिक गटापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. निदर्शनांत सहभागी असलेल्या नागरिकांमध्ये कामगार, दुकानदार, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि बेरोजगार असे सारेच आहेत. एका तरुणीने सिगारेट ओढताना तिथले सर्वेसर्वा अयातुल्लाह खामेनी यांची प्रतिमा जाळत असल्याचा व्हिडीओ जारी केला. तिचा तो व्हिडीओ जगभर व्हायरल झाला आहे.

 

 

 

 

 

 

तेहरानचे युवक आणि युवती देखील, हिजाब परिधान न करता, पाश्चात्त्य संगीतावर नृत्य करीत असल्याचे दिसते आहे. आत्यंतिक धार्मिक बंधने आणि वाढती महागाई ही दोन प्रमुख कारणे या निदर्शनांच्या मागे आहेत. इराणमध्ये महागाई फार वाढली आहे. अन्न, इंधन, भाडे आणि औषधे महाग होत आहेत. इराणी चलनाचे मूल्य कमी झाले आहे. लोकांना नोकऱ्या शोधण्यासाठी किंवा त्यांच्या कुटुंबांच्या पालनपोषणासाठी जास्त संघर्ष करावा लागत आहे. या समस्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या असल्यामुळे व्यापक निराशेचे वातावरण आहे. अर्थव्यवस्थेच्या पलीकडे आणखीही काही विषय आहेत. इराणी शासन-प्रशासन व्यवस्थेत भ्रष्टाचार, पारदर्शकतेचा अभाव आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध हे ते विषय. इराणच्या सरकारने मोठ्या संख्येने सुरक्षा दले तैनात केली. अनेक निदर्शकांना अटक करण्यात आली आहे. संपर्क मर्यादित करण्यासाठी इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा प्रतिबंधित किंवा बंद करण्यात आल्या आहेत. कायदा-सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा राखण्यासाठी ही पावले आवश्यक आहेत असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. ही आंदोलने प्रतिकूल परकीय शक्तींनी घडवून आणल्याचे सरकार म्हणते. अमेरिका, इस्रायल आणि काही पाश्चात्त्य गुप्तचर संस्थांवर तिथले सरकार संशय व्यक्त करीत आहेत. अमेरिका आणि काही युरोपीय देशांनी इराणी नागरिकांच्या शांततापूर्ण निदर्शनांच्या अधिकाराला पाठिंबा दर्शविला आहे. इराणच्या सरकारकडून होत असलेला बळाचा वापर आणि इंटरनेट बंद करण्यावर टीकाही केली आहे. मात्र, विदेशी शक्ती निदर्शनांना प्रोत्साहन किंवा निधी देत आहेत, असा कुठलाही पुरावा अद्याप गवसलेला नाही. निदर्शकांच्या मागण्या प्रामुख्याने देशांतर्गत आर्थिक आणि राजकीय मुद्यांवर केंद्रित आहेत. तरीही यात परकीय हस्तक्षेप नसेलच, असे मानण्याचे कारण नाही. इराण आणि अमेरिकेत अनेक दशकांपासून शत्रुत्व आहे. इराणचे इस्रायलशी असलेले शत्रुत्व आणि प्रादेशिक संघर्षांमध्ये त्याचा सहभाग हा देखील मुद्दा आहेच. पण, त्या देशाच्या नागरिकांचा असंतोष हेच त्याचे मूळ कारण.

अनेक दशकांपूर्वी झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणने ज्या राजकीय-धार्मिक व्यवस्थेला स्वीकारले, ती व्यवस्था आजच्या तरुण पिढीला कालबाह्य, दडपशाही करणारी आणि स्वत:च्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी वाटू लागली आहे. इराणची लोकसंख्या तुलनेने तरुण आहे. या तरुणांनी जागतिकीकरण पाहिले आहे, इंटरनेटच्या माध्यमातून जगाशी संपर्क साधला आहे आणि त्यामुळे त्यांची जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली आहे. राज्यकर्त्यांची मानसिकता मात्र अजूनही जुन्या काळातील क्रांतीच्या आठवणीत अडकून पडलेली दिसते. इराणमधील सत्ताधिकार केवळ निवडून आलेल्या सरकारकडे नाही. तो सर्वोच्च धार्मिक नेत्याकडे आहे. अयातुल्लाह खामेनी यांच्याकडे असलेले अधिकार हे निवडणूक प्रक्रियेच्या पलीकडचे आहेत. त्यामुळे जनतेच्या अपेक्षा आणि सत्ताधाèयांचे निर्णय यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. या पृष्ठभूमीवर सुरू झालेली आंदोलने ही केवळ महागाईविरोधी किंवा हिजाबविरोधी नाहीत, तर त्या व्यवस्थेविरोधातील बंडाचे स्वरूप धारण करीत आहेत. यापूर्वीही अनेकदा इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली होती. प्रत्येक वेळी सरकारने ती कठोरपणे चिरडली. मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. या आंदोलनाला केवळ शहरांपुरते किंवा विशिष्ट वर्गापुरते मर्यादित स्वरूप राहिलेले नाही. ग्रामीण भाग, निमशहरी क्षेत्रे आणि पारंपरिकदृष्ट्या सरकारसमर्थक मानले जाणारे वर्गही असंतोष व्यक्त करीत आहेत. इराणचे सरकार परकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा सातत्याने पुढे करीत आहे. इतिहास लक्षात घेता, इराणचा हा संशय पूर्णपणे निराधारही म्हणता येत नाही. इराणचे अणुकार्यक्रम, इस्रायलविरोधी भूमिका, हिजबुल्ला आणि हमाससारख्या संघटनांना दिला जाणारा पाठिंबा आणि आखाती प्रदेशातील प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न यामुळे अमेरिका आणि त्याचे मित्रदेश अस्वस्थ आहेतच. त्यामुळे इराणमध्ये अस्थिरता वाढल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा अमेरिकेला होऊ शकतो, ही शक्यता नाकारता येत नाही.

यासंदर्भात विचार करताना इराणच्या भौगोलिक परिस्थितीचा प्रादेशिक परिणामही लक्षात घ्यावा लागेल. इराण हा मध्य पूर्व, मध्य आशिया आणि दक्षिण आशिया यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून मोठ्या प्रमाणावर तेलवाहतूक होते. इराणमध्ये दीर्घकालीन अस्थिरता निर्माण झाली, तर जागतिक ऊर्जा बाजारावर त्याचा परिणाम होईल. तेलाच्या किमती वाढतील, महागाई वाढेल आणि त्याचा फटका भारतासारख्या देशांना बसेल. त्यामुळे इराणमधील अंतर्गत प्रश्न हे केवळ त्या देशापुरते मर्यादित म्हणता येणार नाहीत आणि त्यामुळे कोणत्याही एका बाजूने मत व्यक्त करण्याची आवश्यकता नाही. भारताने नेहमीच आपले राष्ट्रीय हित केंद्रस्थानी ठेवून धोरण ठरवले आहे. इराणच्या बाबतीतही भारताला हेच करावे लागेल. मानवी हक्कांचा मुद्दा दुर्लक्षित करता येणार नाही, पण त्याचवेळी इराणशी असलेले ऐतिहासिक आणि धोरणात्मक संबंधही धोक्यात येऊ देणे भारताच्या हिताचे नाही. महागाई आणि सामाजिक निर्बंधांवरून तसाही तिथल्या निदर्शकांचा मुद्दा सत्तापालटापर्यंत पोहोचू लागलेला आहे. अशा स्थितीचा फायदा अमेरिका घेऊ शकेल. तसे झाले तर इराणमध्ये सध्या असलेली अस्थिरता आणखी वाढेल. त्याचा प्रभाव भारतावर देखील पडू शकतो. भारताने मध्य आशिया, रशिया आणि युरोप या प्रदेशात अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी काही प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. चाबहार बंदर हा त्यातील एक प्रकल्प. पाकिस्तानला बायपास करून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात भारताला थेट प्रवेश मिळवून देईल असा हा प्रकल्प. भारताच्या प्रादेशिक व्यापार धोरणाचा भाग म्हणून नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर हे जाळे उभारले जात आहे. इराणच्या माध्यमातून भारताला रशिया आणि युरोपशी जोडू शकेल असा प्रकल्प.unrest in iran भारत आणि इराण यांच्यात मोठा व्यापारही होतो. त्यात भारताचा फायदा होतो. इराणमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली तर भारताच्या या सर्व प्रकल्पांवर आणि व्यापारावर परिणाम होईल. त्यामुळे भारताला इराणमधील वर्तमान संकटाच्या संदर्भात फार सावध पावले उचलावी लागतील. संयमाने धोरण ठरवावे लागेल. आधीच अमेरिकेने भारताचा छळ सुरू केलेला आहे. भारताने थेट इराणची बाजू घेतली तर त्यातून गुंतागुंत निर्माण होईल. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल ती वेगळी. मध्य आशियाच्या हृदयस्थळी इराण वसलेला आहे. तेथील अस्थिरता ही सागरी वाहतूक, आखाती भागातील स्थिरता आणि त्या भागातील भारतीयांच्या दृष्टीनेही संकट निर्माण करणारी ठरू शकेल. त्यामुळे भारताला मुत्सद्दीपणा दाखवावा लागेल. भारताचे इराणशी जुन्या काळापासून संबंध आहेत. अमेरिकेशी असलेले संबंध पूर्णपणे तुटलेले नाहीत आणि तुटण्याची शक्यता नाही. इस्रायलशीही भारताचे संबंध आहेत. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या भाषेत असे म्हणतात की, धोरणात्मक स्वायत्तता हे संकटातून तरून जाण्यासाठीचे माध्यम असते. तीच यावेळी पुन्हा भारताला दर्शवावी लागेल.