मिका सिंगने घेतला मोठा निर्णय! सर्वोच्च न्यायालयाला केली विनंती

Mika Singh भटक्या कुत्र्यांवर सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध पंजाबी गायक मिका सिंगने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात भावनिक आवाहन केले आहे. मिकाने रस्त्यावरील कुत्र्यांच्या काळजी, निवारा आणि कल्याणासाठी १० एकर जमीन दान करण्याची तयारी व्यक्त केली असून, न्यायालयाला कुत्र्यांच्या हितासाठी प्रतिकूल निर्णय टाळण्याचे आवाहन केले आहे.

 

 

मिकाने आपल्या Mika Singh सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले, “मीका सिंग भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला नम्रपणे विनंती करतो की कृपया कुत्र्यांच्या कल्याणाला हानी पोहोचवणारी कोणतीही कृती करण्यापासून परावृत्त करा. माझ्याकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध आहे आणि मी कुत्र्यांच्या काळजी, निवारा आणि कल्याणासाठी १० एकर जमीन दान करण्यास पूर्णपणे तयार आहे.”

मिकाने पुढे स्पष्ट केले की ही जमीन निवारा गृहे बांधण्यासाठी, प्राण्यांच्या सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याणासाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, परंतु या प्राण्यांची योग्य काळजी घेण्यासाठी पुरेसे मानवी संसाधने उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे. “मी निवारा गृह बांधण्यासाठी जमीन देण्यास तयार आहे, मात्र या प्राण्यांची जबाबदारीने काळजी घेण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन आवश्यक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

 

 

 

मिकाची ही अपील अशा वेळी Mika Singh आली आहे जेव्हा देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनावर सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा सुरू आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की भटक्या कुत्र्यांना पूर्णपणे हटवण्याचे आदेश नव्हते आणि जनतेच्या चिंतेवर लक्ष ठेवून प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, २०२३ लागू करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. न्यायाधीश विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजरी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने जनतेला आश्वासन दिले की, मानव आणि प्राण्यांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी योग्य तोडगा काढला जाईल.न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांवर उपाय म्हणून निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करून त्यांना त्यांच्या अधिवासात परत सोडले जावे. न्यायालयाने या प्रक्रियेत मानवी जीवनाची सुरक्षा आणि प्राण्यांचे कल्याण यातील संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.मिकाचे हे आवाहन प्राण्यांच्या हितासाठी जनतेत जागरूकता निर्माण करण्यास आणि न्यायालयाला प्रभावी उपाययोजना करण्यास प्रोत्साहन देऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया प्राणी संरक्षण कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.