हिंस्त्र पशूंच्या भितीने मांडला येथील शेकडो एकर कसदार शेती पडीक !

tribal farmers Wardha निम्न वर्धा प्रकल्पबाधित आदिवासी शेतकरी कुटुंबांपुढे उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या शेतकर्‍यांच्या आर्वी तालुयातील मांडला येथील कसदार जमिनी किर्रर्र जंगलात आहे. ही जमीन गावापासून सुमारे ५ किमी अंतरावर आहे. वाघांसह हिंस्त्र तसेच उपद्रवी वन्यप्राण्यांच्या भीतीमुळे गेल्या २५-३० वर्षांपासून या शेतकर्‍यांची जवळपास ३०० एकर जमीन पडीक आहे. या शेतजमिनी शासनदरबारी जमा करून गावाशेजारी शासन किंवा वनविभागाच्या शेतजमिनी उपलब्ध करून द्याव्या, अशी एकमुखी मागणी आदिवासी शेतकर्‍यांनी केली आहे.

 

 

पिपरी (पुनर्वसन) सालोड tribal farmers Wardha  हिरापूर येथील आदिवासी व निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी श्रीधर गणपत उईके यांनी आपल्या कुटुंबावर ओढवलेल्या गंभीर परिस्थितीबाबत शासन-प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या. आता त्यांनी बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. अनेक वर्षांपासून जंगलात अडकलेल्या अन् हिंस्त्र पशूंचा वावर असलेल्या वडिलोपार्जित जमीन पडिक असल्यामुळे त्यांचे कुटुंब अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले. आर्थिक विवंचनेमुळे वेळीच उपचार करता न आल्याने त्यांच्या पत्नीचा जीव गेला, असा आरोपही त्यांनी केला.

 

 

मांडला येथे आदिवासी शेतकर्‍यांची सुमारे ३०० एकर जमीन आहे. हे शिवार किर्रर्र जंगलाने वेढले आहे. या शेतजमिनी गावापासून ५ किलोमीटर अंतरावर आहे. वाघ व इतर हिंस्त्र तसेच उपद्रवी वन्यप्राण्यांच्या भीतीमुळे गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून कुणीही येथील जमिनी कसू शकलेला नाही. एकरी १५ ते २० विंटल कापूस देणारी ही काळी कसदार जमीन आता पडीक असल्याची व्यथा उईके यांनी मांडली आहे.

 

 

या जमिनीच्या बदल्यात tribal farmers Wardha  गावाजवळ सुरक्षित ठिकाणी शेतजमीन किंवा शासनाने मोबदला दिला असता तर कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सावरली असती. मात्र, वर्षानुवर्षे दिलेले अर्ज प्रशासनाकडून दुर्लक्षित झाल्याचा आरोप उईके यांनी केला आहे. याच आर्थिक ताणामुळे पत्नी पद्मा उईके यांच्या कर्करोगावरील उपचारासाठी लाखो रुपये कर्ज करावे लागले. पुढील उपचारासाठी पैसे नसल्याने त्यांचे २ मे २०२३ रोजी निधन झाले. पत्नीच्या उपचारासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी उईके यांनी वर्धा येथील घर व भूखंड बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत विकल्याचे सांगितले. तरीही अजून कर्ज डोयावर असून, आज उपजीविकेचा कुठलाही आधार उरला नसल्याची आपबिती त्यांनी सांगितली. जंगलातील जमिनीचा शासनाने मोबदला द्यावा किंवा बदल्यात दुसरीकडे शेतजमीन द्यावी. प्रकल्पग्रस्त खातेदार म्हणून २००० चौरस फूट वाढीव भूखंड द्यावा,मुलाला शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे किंवा एकमुस्त २५ लाख रुपयांची भरपाई देत प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र काढून घ्यावे. पत्नीच्या उपचारासाठी झालेले कर्ज फेडण्याकरिता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत द्यावी, या प्रमुख मागण्या सर्व पीडित आदिवासी शेतकरी कुटुंबांनाही लागू कराव्या, अशी मागणी उईके यांनी केली आहे. मागण्या तातडीने पूर्ण न झाल्यास बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशाराही उईके यांनी दिला आहे.