आता १० मिनिटांत सामानाची डिलीव्हरी मिळणार नाही; गिग वर्कर्ससाठी मोठा निर्णय

decision-for-gig-workers डिलिव्हरी बॉईज किंवा गिग कामगारांच्या सुरक्षेबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि गिग कामगारांसाठी १० मिनिटांची डिलिव्हरी डेडलाइन रद्द करण्यात आली आहे. कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या हस्तक्षेपानंतर, प्रमुख वाणिज्य कंपन्यांनी ही डेडलाइन काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, मंगळवारी सूत्रांनी सांगितले की, केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या सततच्या हस्तक्षेपानंतर, प्रमुख डिलिव्हरी अ‍ॅग्रीगेटर्सनी १० मिनिटांची डिलिव्हरी डेडलाइन अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिलिव्हरी टाइमलाइनबाबतच्या चिंता दूर करण्यासाठी ब्लिंकिट, झेप्टो, झोमॅटो आणि स्विगी सारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मसोबत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. decision-for-gig-workers वृत्तसंस्था एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की ब्लिंकिटने त्यांच्या ब्रँडिंगमधून १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीचे वचन काढून टाकले आहे. अशा परिस्थितीत, लवकरच इतर अ‍ॅग्रीगेटर्स देखील त्याचे अनुसरण करतील अशी अपेक्षा आहे. कंपन्यांच्या या निर्णयामुळे गिग कामगारांची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल, कारण ते जलद डिलिव्हरी मिळविण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालत होते आणि त्यामुळे इतर रस्ते वापरकर्त्यांसाठीही धोका निर्माण झाला होता.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या काही काळापासून गिग कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबत देशात व्यापक चर्चा सुरू आहे. हा मुद्दा संसदेतही उपस्थित करण्यात आला होता. decision-for-gig-workers संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान, आपचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनीही गिग कामगारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यांच्यासाठी आदर, सुरक्षा आणि योग्य वेतनाची मागणी केली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पहिल्यांदाच, 'गिग कामगार' आणि 'प्लॅटफॉर्म कामगार' यांची व्याख्या आणि संबंधित तरतुदी सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मध्ये प्रदान केल्या आहेत, जो २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झाला.