डिजिटल अरेस्ट प्रकरण : केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात स्टेटस रिपोर्ट सादर

digital-arrest-case केंद्र सरकारने डिजिटल अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात स्थिती अहवाल दाखल केला आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवले आहे की तपास आता सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. सीबीआयने आता एक नवीन एफआयआर नोंदवला आहे आणि तपास सुरू केला आहे. सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे की डिजिटल अटकेला तोंड देण्यासाठी ठोस आणि प्रभावी योजना विकसित करण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. म्हणून, केंद्र सरकारने न्यायालयाकडे एक महिन्याचा वेळ मागितला आहे.

 

 

केंद्र सरकारने असेही सांगितले की गृह मंत्रालयाने डिजिटल अटकेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय आंतरविभागीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती विविध विभागांशी जवळून काम करत आहे आणि जनतेकडून मिळालेल्या सूचनांचा विचार करत आहे. digital-arrest-case सरकारचे म्हणणे आहे की भविष्यात अशा ऑनलाइन फसवणूक आणि धमकीपासून लोकांना वाचवता यावे यासाठी सर्व सूचना विचारात घेऊन एक मजबूत योजना विकसित करण्यासाठी वेळ आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. हे लक्षात घ्यावे की मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला डिजिटल अटक प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.