ममता बॅनर्जी-विरोधात ईडी सर्वोच्च न्यायालयात!

ED against Mamata Banerjee पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय ताप वाढत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, पोलिस महासंचालक राजीव कुमार आणि कोलकाता पोलिस आयुक्त मनोज वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत ईडीने आरोप केला आहे की आय-पीएसी प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग चौकशीदरम्यान मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी छापांमध्ये अडथळा आणला. तसेच, राज्य यंत्रणेने पुरावे नष्ट केले आणि त्यांच्यात छेडछाड केली. एजन्सीने म्हटले आहे की कायद्याचे रक्षक या प्रकरणात सहभागी झाले आहेत.

 

 

 

गेल्या गुरुवारी कोळसा तस्करी प्रकरणाशी संबंधित आय-पीएसी कार्यालय आणि संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी ईडीने छापा टाकला आणि झडती घेतली. छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, पोलिस महासंचालक आणि पोलिस आयुक्त मोठ्या पोलिस दलासह परिसरात दाखल झाले. तपास अधिकारी धमकावले गेले, ओलीस ठेवण्यात आले आणि महत्त्वाची कागदपत्रे, मोबाईल फोन, हार्ड ड्राइव्ह आणि लॅपटॉप जप्त करण्यात आले.

ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे की राज्य अधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष तपासात अडथळा आणला असून, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कोलकाता उच्च न्यायालयात प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने गोंधळ निर्माण केला, ज्यामुळे न्यायालयातील सुनावणीवर परिणाम झाला. भाजपने या घटनेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य म्हणाले की ममता बॅनर्जी ज्या वाहनात आल्या आणि त्या परतल्या त्या वाहनांच्या नंबर प्लेट आणि हिरव्या रंगाच्या फाईलविषयी अस्पष्टता आहे. भाजपने या फाईलमध्ये काय आहे आणि मुख्यमंत्री ज्या कारमध्ये निघाल्या व ज्या गाडीतून परतल्या त्या कारच्या प्रकाराबाबत शंका उपस्थित केली आहे.