'भावना फक्त कुत्र्यांसाठी का?'

Supreme Court's question to dog lovers भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अत्यंत तीव्र भूमिका घेतली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या दुखापती किंवा मृत्यूची जबाबदारी संबंधित अधिकारी आणि कुत्रा मालकांवर असेल. अशा प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारला भरीव भरपाई द्यावी लागेल, तसेच कुत्राप्रेमी संघटना आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनाही जबाबदार ठरवले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्र्यांसंबंधित सुनावणीदरम्यान विचारले, भावना फक्त कुत्र्यांसाठी असतात का, माणसांसाठी नाहीत? हे प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे झालेल्या दुखापतीसाठी कोणतीही चूक मान्य केली जाणार नाही.

 

 

सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी ७ नोव्हेंबरच्या आदेशाचे समर्थन केले. त्या आदेशानुसार शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, बस स्टँड, क्रीडा संकुल आणि रेल्वे स्थानकांमधून भटक्या कुत्र्यांना हटवणे आणि त्यांना नियुक्त आश्रयस्थानांमध्ये पाठवणे आवश्यक आहे. दातार यांनी असेही सांगितले की एबीसी (प्राणी जन्म नियंत्रण) नियम ६० पेक्षा अधिक केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांचे उल्लंघन करतात आणि भटक्या कुत्र्यांमुळे वन्यजीव क्षेत्रात धोकाही निर्माण होतो. न्यायालयाने विचारले की जर ९ वर्षांच्या मुलाला भटक्या कुत्र्यांनी मारले तर त्याची जबाबदारी कोणाची असेल, आणि भरपाईची जबाबदारी राज्यावर येईल. कुत्र्यांना आहार देणाऱ्या गटांना देखील प्रश्न उपस्थित केले, "तुमच्या भावना फक्त कुत्र्यांबाबत आहेत का, माणसांबाबत नाहीत?

 

सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्र्यांच्या चाव्याशी संबंधित प्रत्येक घटनेत कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले. न्यायालयाने विचारले की भटक्या कुत्र्यांना मुक्तपणे फिरण्याची परवानगी का द्यावी आणि उपद्रव निर्माण करण्याची संधी का दिली जावी. अलिकडच्या काही महिन्यांत भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे झालेल्या मृत्यूच्या घटनांचा संदर्भ न्यायालयाने घेतला. या सुनावणीने स्पष्ट संदेश दिला की कुत्र्यांचे कल्याण महत्वाचे असले तरी मानवांच्या जीवनाची सुरक्षा सर्वोपरि आहे, आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात येईल.