बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर भीषण हिंसा...सहा महिन्यांत ११६ हत्या

116 murders in Bangladesh in six months बांगलादेशातील अल्पसंख्याक, विशेषतः हिंदू समुदायाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करणारा एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर बांगलादेशातील परिस्थिती झपाट्याने बिघडल्याचे चित्र दिसत असून, मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताकाळात हिंदूंवरील हल्ले आणि हत्या वाढल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे. बांगलादेश अल्पसंख्याकांसाठी मानवाधिकार काँग्रेस (HRCBM) ने जानेवारी २०२६ च्या सुरुवातीला प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, ६ जून २०२५ ते ५ जानेवारी २०२६ या अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत देशभरात किमान ११६ अल्पसंख्याकांची हत्या झाली आहे. या मृतांमध्ये बहुसंख्य हिंदू असून, काही बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील नागरिकांचाही समावेश आहे. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की या हत्या बांगलादेशातील सर्व आठ विभागांमध्ये आणि किमान ४५ जिल्ह्यांमध्ये घडल्या आहेत.

 

 

या ११६ प्रकरणांपैकी किमान १२ घटना जमावाकडून करण्यात आलेल्या हत्यांच्या असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, लक्ष्यित हत्या, कोठडीत किंवा संशयास्पद परिस्थितीत झालेले मृत्यू तसेच ईशनिंदेसारख्या खोट्या आरोपांवरून झालेल्या हत्या यांचाही यात समावेश आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये पीडितांना सार्वजनिक ठिकाणीच मारहाण करून ठार करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अहवालात सरकार, पोलिस यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर गंभीर निष्काळजीपणाचे आरोप करण्यात आले आहेत. अनेक घटनांमध्ये तक्रारी उशिरा नोंदवण्यात आल्या किंवा अजिबात नोंदवण्यात आल्या नसल्याचे म्हटले आहे. तपास प्रक्रिया अत्यंत कमकुवत असल्याचे, पीडितांच्या कुटुंबीयांना धमकावले जात असल्याचे आणि आरोपींवर कारवाई न झाल्यामुळे गुन्हेगारांना मोकळे रान मिळत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास ढासळत चालल्याचे चित्र समोर आले आहे.

 

एचआरसीबीएम आणि बांगलादेश हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिलसारख्या संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२५ मध्येच खून, दरोडे, जाळपोळ आणि हल्ल्यांच्या डझनभर घटना घडल्या. या वाढत्या हिंसाचारामुळे देशातील सामाजिक सलोखा, अंतर्गत स्थिरता आणि बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार बांधिलकीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात असून, पीडित समुदायाचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वाढू लागली आहे.