धान उत्पादकांसाठी शासनाच्या तिजोरीत ठणठणाट

 

'Hami bhav yojana' वेळप्रसंगी शेतकर्‍यांसाठी शासनाची तिजोरी रिकामी करू असे म्हणविणारे सत्ताधार्‍यांनी जिल्ह्यातील धान उत्पादकांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. हजारो धान उत्पादकांचे खरीप हंगामातील तब्बल 582 कोटी 17 लाख 47 हजार 851 रुपये प्रलंबित असल्याने धान उत्पादकांना सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे. शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या विविध योजना असल्या तरी त्यांच्या स्थितीत फारसा बदल जाणवत नसल्याचे एका पाहणीतून समोर आले आहे. आजपर्यंत एकही सरकार शेतकर्‍यांना शास्वत शेती माध्यम उपलब्ध करू शकले नाही.

 

 

 

धान उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठी केंद्र शासनाची 'Hami bhav yojana' हमी भाव योजना आहे. योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांकडून दोन्ही हंगामात उपअभिकर्ता संस्था धान खरेदी करतात. कधी नोंदणी, उशिरा खरेदी, अपुरे उद्दिष्ट, संस्थांचे अनुदान, भरडाई मोबदला, धानाची उचल, शेतकर्‍यांची रक्कम आदी विविध कारणाने दर हंगामात ही योजना चर्चेत राहते. गोंदिया जिल्ह्यात गैर आदिवासी भागांत जिल्हा पणन विभाग व आदिवासी भागांत आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांच्या माध्यमाने धान खरेदी केली जाते. पणन विभागा अंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या 24 लाख 57 हजार 470 क्विंटल धानाचे शासनाने तब्बल 582 कोटी 17 लाख 47 हजार 851 रुपये प्रलंबित ठेवले आहे. आपल्याच प्रयत्नाने हे मंजूर झाले, एवढा निधी खेचून आणला, आपणच सर्वकाही केले असे म्हणविणारे, चौकाचौकात फलक झळकावणारे व श्रेय लाटून स्वतःची पाठ थोपटून घेणारे लोकप्रतिनिधी धान उत्पादकांच्या प्रलंबित राशीसाठी शासनाशी लढताना दिसून येत नसल्याची खंत शेतकर्‍यांनी तरुण भारतकडे व्यक्त केली.