ईडीच्या कामात अडथळा; ममता सरकारने २ आठवड्यात उत्तर द्या – सर्वोच्च न्यायालय

ed-vs-mamata-government पश्चिम बंगालमध्ये आयपीएसीवरील छाप्याशी संबंधित प्रकरणावर प्रवर्तन निदेशालयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी जोरदारपणे चर्चिली गेली. ईडीने दावा केला की मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्य पोलिसांनी आयपीएसीवर झालेल्या छाप्यादरम्यान तपासात अडथळा आणला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितले की ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे. मुख्यमंत्री स्वतः छापे झालेल्या ठिकाणी पोहोचल्या आणि तपासात अडथळा निर्माण केला, तर राज्य पोलिसांनी राजकीय पद्धतीने काम केले.

 

 

मेहता म्हणाले की ईडी पीएमएलए (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऍक्ट) अंतर्गत कार्य करत होती, परंतु यामध्ये अडथळा आणला गेला. कोर्टाने या प्रकरणावर चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राज्याचे डीजीपी आणि पोलिस कमिश्नर यांना नोटीस जारी करून २ आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. ed-vs-mamata-government मेहता यांनी जोर देऊन सांगितले की अशा घटनांना गाळ दिल्यास भविष्यात असे कृत्य वाढेल आणि केंद्रीय एजन्सीजच्या मनोबलावर परिणाम होईल. राज्य सरकारला असा संदेश जाऊ नये की ते जबरदस्तीने घुसून काहीही करू शकतात आणि नंतर धरनेवर बसून सुरक्षित राहू शकतात. त्यांनी या प्रकरणात सहभागी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची आवश्यकता असल्याचेही सांगितले. न्यायाधीशांनी विचारले, "आपण अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करू का?" यावर मेहता म्हणाले की कोर्ट स्वतः निलंबनाचे आदेश देऊ नये, परंतु सक्षम अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत.

मेहता यांनी विचारले, "पोलिस आयुक्तांसह मुख्यमंत्र्यांना जबरदस्तीने प्रवेश करावा लागला यात लपविण्यासारखे काय होते?" मुख्यमंत्री कायदा आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन करत परिसरात प्रवेश केला, सर्व डिजिटल उपकरणे आणि तीन गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त केली आणि दुपारी १२:१५ वाजता निघून गेले. ed-vs-mamata-government पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि कल्याण बॅनर्जी उपस्थित होते. सिब्बल यांनी सांगितले की माहितीचा विपर्यास केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाला खटल्याची सुनावणी करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही याबद्दल त्यांना खूप वाईट वाटले. सिब्बल म्हणाले की, सुनावणी काल झाली. न्यायालयाने म्हटले नाही, तो पहिलाच दिवस होता. सिब्बल म्हणाले की, योग्य माहिती देण्यात आली नाही. हे पुन्हा होणार नाही.

सॉलिसिटर जनरल कपिल सिब्बल आणि कल्याण बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल सरकारच्या बाजूने याचिकेत पेशी केली. सिब्बल यांनी सांगितले की मुख्यमंत्रीने सर्व उपकरणे जब्त केली असल्याचा आरोप खोटा आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की १२:०५ पर्यंत कोणतीही जब्ती झाली नाही, फक्त प्रतीक जैनच्या लॅपटॉपमध्ये असलेली निवडणूक माहिती घेण्यात आली. मुख्यमंत्री फक्त स्वतःचे लॅपटॉप आणि आयफोन घेऊन गेल्या. त्यामुळे ईडीच्या याचिकेत नमूद केलेले काही तथ्य पंचनाम्याशी विसंगत आहेत. कोर्टाने प्रकरण गंभीर मानले असून राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे आणि ईडीने याचिकेत नमूद केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा सखोलपणे विचार करावा, असे निर्देश दिले आहेत.