ममता बॅनर्जी राजकीय हुतात्मा ठरणार का?

 

mamata banerjee कोलकाता येथे आयपॅक कंपनीचे प्रतीक जैन यांचे कार्यालय आणि निवासस्थानी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) घातलेल्या छाप्याचे आणि त्यानंतर त्याठिकाणी धाव घेत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कारवाईत आणलेल्या अडथळ्याचे येत्या काळात पश्चिम बंगालच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. याठिकाणी ईडी आणि पश्चिम बंगाल पोलिस एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभे झाले होते, त्यामुळे अनुचित संघर्षाची स्थिती उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. सुदैवाने परिस्थितीने गंभीर वळण घेण्याआधीच तणावपूर्ण परिस्थिती तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना नियंत्रणात आली, असे म्हणायला हरकत नाही.
.

 

 

 

 

या प्रकरणी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राज्याचे पोलिस महासंचालक, पोलिस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलिस अधिकाèयांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसनेही न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढील आदेश देण्याआधी न्यायालयाला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची बाजू ऐकून घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष राहणार आहे.

ममता बॅनर्जी या राजकारणी असल्या तरी त्याच्या आधी एक वकीलही आहेत. त्यामुळे आपल्या राजकीय आक्रमकतेचा परिणाम काय होणार, याचा अंदाज त्यांना नव्हता, असे म्हणता येणार नाही. काही ठोकताळे आपल्या मनाशी बांधूनच त्यांनी ईडीच्या पथकासमोर राजकीय तमाशा केला, असे दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. ईडीच्या छाप्याचा पुरेपूर राजकीय फायदा उचलण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी हा सगळा प्रकार केला, असा संशय घ्यायला जागा नाही. त्यांच्यासारखी कुशल राजकारणी अनवधानाने कोणतीही कृती करणार नाही, हे नक्की. ईडीच्या छाप्याचे निमित्त करत ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला जाणीवपूर्वक आपल्या शिंगावर घेतले आहे. यात त्यांचा ‘चीत भी मेरी और पट भी मेरी’ असा खेळ करण्याचा प्रयत्न आहे.

छाप्याची आमची कारवाई एका गुन्हेगारी घटनेसंदर्भात होती, ती कोणत्याही राजकीय नेत्याविरुद्ध आणि पक्षाविरुद्ध नव्हती, असा खुलासा ईडीने न्यायालयात केला. कारण नसताना ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस या प्रकरणात कुदली, असे दाखवण्याचा ईडीचा प्रयत्न आहे. ममता बॅनर्जी या अतिशय लढाऊ आणि आक्रमक नेत्या आहे. ‘आली अंगावर तर घेतली शिंगावर’ असा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न असतो. या आक्रमकतेचा पश्चिम बंगालमधील सलग तीन विधानसभा निवडणुकीत त्यांना राजकीय फायदा मिळाला, हे नाकारता येणार नाही. पण यावेळच्या अस्थानी आक्रमकतेचा ममता बॅनर्जी यांना फायदा मिळण्याची शक्यता कमी आणि त्यांचे राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता जास्त दिसते. पाणी नसलेल्या अंधाèया विहिरीत उडी मारल्यावर डोके फुटण्याशिवाय हाती काही लागत नाही, वेळप्रसंगी प्राणही गमवावे लागतात, तशी ममता बॅनर्जी यांची यावेळी स्थिती झाली आहे. ईडीचा छापा हा तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्याच्या निवसस्थानी नव्हता, तर आयपॅक कंपनीच्या सहसंस्थापकाच्या निवासस्थानवर होता. प्रतीक जैन हे तृणमूल काँग्रेसच्या आयटी विभागाचे प्रमुख असले तरी राजकीय नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा नाही. आयपॅक कंपनीचे म्हणूनच ते ओळखले जातात. त्यामुळे या प्रकरणात अनावश्यक हस्तक्षेप करत ममता बॅनर्जी यांनी ‘आ बैल मुझे मार’ करून घेतले आहे. ईडीच्या छाप्याच्या ठिकाणी आपण पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणून नाही, तर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या म्हणून गेलो होतो, असा दावा ममता बॅनर्जी करत असल्या तरी तो पटण्यासारखा नाही. कारण त्या जर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या म्हणून छाप्याच्या ठिकाणी गेल्या होत्या, तर त्याच्यासोबत राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि कोलकाताचे पोलिस आयुक्त कसे होते, याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. पोलिस महासंचालक आणि पोलिस आयुक्त असा फौजफाटा ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत असल्यामुळे त्या छाप्याच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री म्हणूनच गेल्या होत्या, असे स्पष्ट होते. मुख्यमंत्रिपद हा काही अंगरखा नाही, जो मनात आला तेव्हा घातला आणि मनात आला तेव्हा काढला, तो 24 तासही अंगावर ठेवावाच लागतो. त्यामुळे मी या क्षणी मुख्यमंत्री आहे आणि याक्षणी नाही असे म्हणता येत नाही.

आपला भाचा अभिषेक बॅनर्जीच्या लग्नात जाताना मी मुख्यमंत्री म्हणून नाही तर त्याची आत्या म्हणून गेले होते, असे एकवेळ त्या म्हणू शकतात, पण याठिकाणी त्या तसे म्हणू शकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून छाप्याच्या ठिकाणी जात ममता बॅनर्जी यांनी ईडीच्या पथकावर दबाव आणला, असा संशय घ्यायला पूर्ण जागा आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे मुख्यमंत्री असल्या तरी ममता बॅनर्जी यांच्याजवळ गृहखातेही आहे, हे आपल्याला विसरता येणार नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या म्हणून त्या तेथे गेल्या असतील तर त्यांच्यासोबत पोलिसांचा फौजफाटा नाही तर तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते असायला हवे होते. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी सरकारी गाडीने नाही तर खाजगी गाडीने त्याठिकाणी जायला हवे होते?

आपण मुख्यमंत्री नाही तर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या म्हणून छाप्याच्या ठिकाणी गेलो होतो, हे ममता बॅनर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल. तसे सिद्ध करण्यात कमी पडल्या तर त्या अडचणीत येऊ शकतात. मुख्यमंत्री म्हणून त्या छाप्याच्या ठिकाणी आल्या होत्या, हे सिद्ध झाले तर न्यायालय त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश देऊ शकते. न्यायालयाच्या आदेशाने एफआयआर दाखल झाला तर ममता बॅनर्जी यांना अटकही होऊ शकते. आणि अटक झाली तर त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत स्वत:ला राजकीय हुतात्मा ठरवत या घटनेचा राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न ममता बॅनर्जी करू शकतात.

या परिस्थितीत ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे तत्कालीन आणि विद्यमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे उदाहरण असू शकते. अटक होण्याच्या आधी हेमंत सोरेन यांनी राजभवनात जाऊन मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. केजरीवाल यांनी मात्र अटक केल्यानंतरही राजीनामा देण्याचे टाळले होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून ते सहा महिने तुरुंगात होते. तुरुंगातून त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून कारभार करता आला नसला, तरी मुख्यमंत्री म्हणूनचे ते तुरुंगात होते. मध्यंतरी एफआयअर दाखल झाला वा एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा झाली तर आमदारकी वा खासदारकी आपोआप रद्द होणारा कायदा संसदेने नुकताच मंजूर केला आहे, याचा फटका ममता बॅनर्जींना लगेच बसू शकतो.

अटकेचा ममता बॅनर्जी यांना राजकीय फायदा आणि सहानुभूती मिळण्याची शक्यता असेल तर त्यांना अटक न करण्याचा राजकीय शहाणपणा मोदी सरकारला दाखवावा लागेल. मात्र या घटनाक्रमुळे त्यांची राजकीय ताकद कमी होत असेल तर त्यांच्या अटकेची शक्यता बळावू शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एफआयआर दाखल होऊन अटक झाली तर ममता बॅनर्जी यांची पुढील राजकीय भूमिका काय राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

श्यामकांत जहागीरदार

9881717817