अनूसूचित जाती उपयोजनेचे ६० कोटी अखर्चित

जिल्ह्यातील सर्व घटकांचा विकास साधण्यासाठी शासनाकडून जिल्हा वार्षिक योजना राबविली जाते. यातून Scheduled Castes Scheme Fund अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी तब्बल ८४ कोटींचे बजेट मंजूर आहे. ३१ मार्चपूर्वी हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, आचारसंहितेसह विविध कारणांमुळे प्रशासनाला ३० टक्केच निधी खर्च करता आला. त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी कोटी खर्ची घालण्याचे आव्हान यंत्रणेपुढे आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमाती अशा तीन उपयोजना राबविल्या जातात. त्यामध्ये सर्वाधिक बजेट सर्वसाधारणचे आहे.

 

 

 

गतवर्षी जिल्हा नियोजन समितीने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित Scheduled Castes Scheme Fund  जाती उपयोजनेसाठी ८४ कोटींचे बजेट मंजूर केले होते. या निधीतून अनुसूचित जाती क्षेत्रात विविध विकासकामे मुलभूत सुविधांची कामे करणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव सादर होणे आवश्यक आहे. वर्षभरात विविध विकासकामांचे प्रस्ताव सादर करुन त्याला मान्यता घेण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. परंतु यावर्षी नगर परिषदांच्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे कार्यवाहीला ब‘ेक लागला होता. परंतु आचारसंहिता जाहिर होण्यापूर्वीपर्यंत ३० टक्केच निधी खर्च झाला. त्यामुळे संपताच प्रस्ताव सादर करण्याची धावपळ सुरु झाली आहे. आर्थिक वर्ष संपायला अवघे अडीच ते तीन महिनेच शिल्लक आहेत. त्यामुळे या कालावधीत निधी खर्चासोबतच विकासकामांचेही नियोजन करण्याचे प्रयत्न प्रशासनाला करावे लागणार आहेत.