सरकारचा मोठा निर्णय! मुस्लिमांना खरेदी नाही करता येणार हिंदूची जमीन

    दिनांक :16-Jan-2026
Total Views |
आसाम,
Himanta Biswa Sarma आसाममध्ये जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील आसाम कॅबिनेटने ठरवले आहे की, हिंदूंकडून मुस्लिमांना जमीन खरेदी करण्यासाठी आता जिल्हा उपायुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. सरकारने सांगितले की हा निर्णय राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि सामाजिक धोके लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे.
 

Himanta Biswa Sarma  
सामाजिक माध्यमांवर Himanta Biswa Sarma  आणि निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून बांगलादेशी नागरिकांद्वारे जमिनी खरेदी आणि घर बांधण्याचा मुद्दा चर्चेत होता. या पार्श्वभूमीवर आसाम सरकारने ही पावले उचलली असल्याचे सांगितले जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नियमामुळे जमिनीच्या व्यवहारांवर प्रशासनाचे नियंत्रण वाढेल आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.सरकारच्या माहितीनुसार, काही राज्यांमध्ये बाहेरून आलेल्या लोकांनी जमिनी खरेदी करून घरं बांधली आहेत, तर काही ठिकाणी दुकानांची निर्मितीही झाली आहे. असे प्रकार प्रशासनास भौगोलिक आणि सांस्कृतिक बदलाची चिन्हे म्हणून दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नियम लागू केला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.हा निर्णय भारतीय मुस्लिमांवर थेट परिणाम करणार नाही, परंतु कागदपत्रांच्या तपासणी आणि प्रशासनिक प्रक्रियेमुळे जमिनीची खरेदी अधिक कठीण होईल. या नियमाचा विस्तार पूर्वोत्तर राज्य, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगालमध्ये लागू होईल की नाही, यावर चर्चा सुरू आहे. अनेक नागरिकांनी असे निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.
 
 
 
धोके ओळखून नियम आखल्याचे स्पष्ट
 
 
सरकारने या निर्णयामागे Himanta Biswa Sarma  लँड जिहाद, भौगोलिक परिस्थिती बदल यासारख्या धोके ओळखून नियम आखल्याचे स्पष्ट केले आहे. काही गावांमध्ये बाहेरून आलेल्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केल्यामुळे स्थानिक हिंदू अल्पसंख्यांक होऊ लागल्याचे दिसून आले आहे. या धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला जात आहे.या निर्णयावर विविध संघटना आणि नागरिकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना नियमांचा स्वागत केला आहे. अनेकांनी प्रशासनाला नियम प्रभावीपणे लागू करण्याची मागणी केली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार हा नियम लागू झाल्यानंतर प्रत्येक जमिनीच्या व्यवहाराची तपासणी होईल आणि प्रशासनास व्यवहारावर पूर्ण नियंत्रण मिळेल.