भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात 'ऐतिहासिक बदल'

PM Gati Shakti भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्राने अलीकडच्या वर्षांत उल्लेखनीय प्रगती साधली असून देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च आता जीडीपीच्या फक्त ७.९७ टक्के एवढा राहिला आहे. ही कामगिरी पायाभूत सुविधा विकास, डिजिटल एकात्मता आणि एकात्मिक नियोजनामुळे शक्य झाली आहे. या सुधारणांमुळे व्यवसायासाठी सुलभता वाढली आहे आणि भारताचा जागतिक व्यापारात स्थान अधिक मजबूत झाल्याचे तज्ञांचे मत आहे.

 

 

या बदलांच्या केंद्रस्थानी पंतप्रधान गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन आहे. हा मास्टर प्लॅन रेल्वे, महामार्ग, बंदरे आणि विमानतळांना एका सुसंगत चौकटीत एकत्र करतो. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे बहु-मॉडल कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, व्यवसाय सुलभता सुधारणा करणे, मेक इन इंडिया सारख्या उपक्रमांना चालना देणे आणि देशातील प्रादेशिक विकासात संतुलन राखणे.

 

 

गती शक्ती अंतर्गत PM Gati Shakti  विकसित केलेले कार्गो टर्मिनल्स या योजनेचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. हे आधुनिक रेल्वे कार्गो टर्मिनल्स मालवाहतुकीसाठी रस्ते, बंदरे आणि इतर वाहतुकीच्या साधनांशी थेट जोडले जातात. पूर्वी भारतात मल्टी-मॉडल हब नसल्यामुळे समन्वयाचा अभाव होता, ज्यामुळे विलंब, जास्त खर्च आणि वाहतुकीत गर्दी निर्माण होत असे. मात्र, रेल्वे मंत्रालयाच्या जीसीटी धोरण, २०२१ अंतर्गत उभारलेल्या टर्मिनल्समुळे हे अडथळे दूर होत आहेत.या टर्मिनल्समध्ये इंजिन ऑन-लोड सिस्टम, आधुनिक यंत्रसामग्री, यांत्रिक लोडिंग प्रणाली आणि सायलो उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे माल हाताळणीचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. तसेच, रेल्वे वाहतूक अधिक ऊर्जा कार्यक्षम, कमी खर्चिक आणि पर्यावरणपूरक असल्यामुळे कार्बन उत्सर्जन अंदाजे ९० टक्क्यांनी कमी होत असल्याचे सांगण्यात येते.लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात सुधारणा आणण्यासाठी अनेक प्रमुख तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. विभागीय शुल्क, जमिनीचा परवाना शुल्क आणि व्यावसायिक कर्मचारी खर्च यामध्ये सूट देणे, रेल्वे स्टेशनवर कॉमन यूजर ट्रॅफिक सुविधा तयार करणे आणि देखभाल करणे, तसेच मोठ्या टर्मिनलसाठी १० टक्के फेट रिबेट देणे यासारख्या उपाययोजनांमुळे व्यवसायिकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. याशिवाय, रेल्वे ट्रॅक, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेड उपकरणांचे देखभाल करणे आणि रेल्वे जमिनीचा व्यावसायिक उपयोग करण्याची तरतूद करून लॉजिस्टिक्समधील अडचणी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 

 

विशेषज्ञांचा अंदाज PM Gati Shakti  आहे की, या सुधारणा लागू झाल्यानंतर भारताचा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अधिक सुलभ, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर प्रतिस्पर्धात्मक बनेल. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि देशाला जागतिक लॉजिस्टिक्स हब म्हणून ओळख मिळवून देण्यात मदत होईल.