दक्षिण कोरियाच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांना ५ वर्षांची शिक्षा

Yoon Suk Yeol Prison : दक्षिण कोरियाच्या सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने शुक्रवारी माजी राष्ट्रपती यून सुक-येओल यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. डिसेंबर २०२४ मध्ये त्यांनी लागू केलेल्या अल्पकालीन मार्शल लॉशी संबंधित आठ फौजदारी खटल्यांपैकी हा पहिला खटला आहे. मुख्य आरोपांमध्ये तपास संस्थांनी त्यांना अटक करण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा आणणे (राष्ट्रपती रक्षकांचा वापर करणे), मार्शल लॉच्या घोषणेशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये छेडछाड करणे (बनावट कागदपत्रे तयार करून आणि नष्ट करून), कायदेशीररित्या अनिवार्य पूर्ण मंत्रिमंडळ बैठकीला बायपास करणे आणि काही मंत्र्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणे यांचा समावेश आहे.

 

 

 

न्यायाधीश बेक डे-ह्यून यांनी निकाल देताना सांगितले की यून सुक-येओल यांनी कोणताही पश्चात्ताप दाखवला नाही आणि केवळ अनाकलनीय सबबी दिल्या. कायदा आणि सुव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी आवश्यक असलेली कठोर शिक्षा त्यांनी म्हटले. यून सुक-येओल यांनी दावा केला की त्यांचा कधीही दीर्घकालीन लष्करी राजवट लागू करण्याचा हेतू नव्हता. ते म्हणतात की हे पाऊल केवळ संसदेतील उदारमतवादी शक्ती त्यांच्या अजेंड्यात अडथळा आणत आहेत या धोक्याबद्दल जनतेला सावध करण्यासाठी होते. तथापि, तपासकर्त्यांनी ते सत्ता एकत्रित करण्याचा आणि राखण्याचा प्रयत्न मानले आहे.

मार्शल लॉ लागू झाल्यानंतर झालेल्या व्यापक निदर्शनांनंतर हा निकाल लागला आहे, ज्यामुळे संसदेने त्यांच्यावर महाभियोग चालवला, त्यांना अटक केली आणि त्यांना पदावरून काढून टाकले. युन सुक-येओल यांच्यावर सध्या आठ फौजदारी आरोप आहेत. सर्वात गंभीर आरोप बंडखोरीशी संबंधित आहे, ज्यासाठी एका स्वतंत्र अभियोक्त्याने पुढील महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीत मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की दक्षिण कोरियामध्ये १९९७ पासून मृत्युदंडावर डी फॅक्टो स्थगिती असल्याने, जन्मठेपेची किंवा ३० वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा होण्याची शक्यता जास्त आहे.

युन सुक-येओल यांना निकालाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी अद्याप या शिक्षेवर सार्वजनिकरित्या भाष्य केलेले नाही. तथापि, त्यांच्या वकिलांनी पूर्वी ते राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे वर्णन केले होते. ही घटना दक्षिण कोरियाच्या राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण वळण आहे, जिथे पहिल्यांदाच माजी राष्ट्रपतींवर अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.