जुगारमुक्त डिजिटल भारताच्या दिशेने पाऊल; २४२ वेबसाइट्स ब्लॉक

242 Betting Websites Block ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगारावर लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी कारवाई करत २४२ बेकायदेशीर वेबसाइट्स आणि अॅप्स ब्लॉक केले आहेत. नवीन ऑनलाइन गेमिंग कायद्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे डिजिटल जुगारविरोधातील सरकारची भूमिका अधिक कठोर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व वेबसाइट्स बेकायदेशीरपणे कार्यरत असून तरुण आणि सामान्य नागरिकांना जुगाराच्या आहारी नेण्याचा धोका निर्माण करत होत्या.

 

 

सरकारने गेल्या वर्षी ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ऑनलाइन गेमिंग विधेयक मंजूर केले होते, ज्याचे पुढे ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन अॅक्ट २०२५ असे नामकरण करण्यात आले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आतापर्यंत ७,८०० हून अधिक बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगार वेबसाइट्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. नव्याने करण्यात आलेली २४२ वेबसाइट्सची कारवाई ही त्याच मोहिमेचा भाग आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातही मोठे बदल पाहायला मिळाले. संसदेत विधेयक सादर होताच ड्रीम११, माय११सर्कल आणि एमपीएल यांसारख्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म्सनी त्यांच्या रिअल-मनी प्रेडिक्शन गेम्स बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या पावलामुळे कायद्याबाहेर चालणाऱ्या अनेक अॅप्स आणि वेबसाइट्सना मोठा फटका बसला आहे.

 

 

युवक आणि सर्वसामान्यांमध्ये वाढत चाललेल्या ऑनलाइन जुगाराच्या व्यसनामुळे सरकारने ही कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते. कायदा लागू होण्यापूर्वीच, २०२२ मध्ये सुमारे १,४०० बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगार वेबसाइट्सवर कारवाई करण्यात आली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय या प्रकारच्या बेकायदेशीर अॅप्स आणि वेबसाइट्सवर सातत्याने नजर ठेवून आहे. हा कायदा भारतात सुरक्षित आणि जबाबदार ई-गेमिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. ई-गेमिंग आणि ई-स्पोर्ट्समध्ये कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष पैशांचा व्यवहार नसतो आणि ते मुख्यतः कौशल्यविकासावर आधारित असतात. मात्र अनेक वेबसाइट्स आणि अॅप्स ई-गेमिंग किंवा ई-स्पोर्ट्सच्या नावाखाली प्रत्यक्ष पैशांवर आधारित जुगार आणि बेटिंगला प्रोत्साहन देतात. ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन अॅक्ट २०२५ अशा बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करत असून, तरुण पिढीला ऑनलाइन जुगाराच्या विळख्यातून बाहेर काढणे आणि डिजिटल क्षेत्र अधिक सुरक्षित बनवणे, हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.