फडणवीस मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय; मुंबई, नवी मुंबई, पुण्याला दिलासा

Devendra Fadnavis cabinet : महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत घवघवीत विजय मिळवल्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळाने आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मंत्रिमंडळाने अटल सेतूवरील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल सवलत आणखी एक वर्षासाठी वाढवली आणि पायाभूत सुविधा आणि शहरी वाहतुकीशी संबंधित अनेक निर्णयांना मान्यता दिली.

 

 

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (MUTP-2) च्या सुधारित खर्चाला आणि राज्याच्या वाट्यालाही मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट उपनगरीय रेल्वे आणि शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आहे. पद्मावती देवी मंदिराच्या बांधकामासाठी नवी मुंबईतील उलवे येथील तिरुपती देवस्थानमला देण्यात आलेल्या भूखंडासाठी अतिरिक्त शुल्क (प्रीमियम) देखील मंत्रिमंडळाने माफ केले.

 

 

अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनालयातील १,९०१ पदांची पुनर्रचना आणि त्याचे अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी आयुक्तालय असे नामकरण करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. एका अधिकृत निवेदनानुसार, जिल्हा नियोजन समित्या, विभागीय आयुक्त कार्यालये आणि विशेष विकास कार्यक्रमांसाठी सुधारित कर्मचारी संरचनांनाही मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूवरील प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी, टोल सवलतीचा कालावधी एक वर्षाने वाढवण्यात आला आहे.

 

 

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत, पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी १,००० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठी थेट पेमेंट सिस्टमला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. निवेदनानुसार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका संबंधित कंपन्यांना थेट डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट करतील. शिवाय, कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी, सरकारने ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव येथे फळे आणि भाजीपाल्यासाठी बहुउद्देशीय केंद्र आणि टर्मिनल मार्केट स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.

 

 

गृहनिर्माण क्षेत्रातील एका प्रमुख उपक्रमात, मंत्रिमंडळाने मुंबई पोलिस गृहनिर्माण टाउनशिप प्रकल्पाला मान्यता दिली, ज्यामध्ये मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ४५,००० घरे बांधली जातील, असे निवेदनात म्हटले आहे.