इराण संकटाचा थेट परिणाम उत्तर प्रदेशवर,शेतकऱ्यांपासून ते व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वजण चिंतेत

iran crisis मध्य पूर्व आणि आर्क्टिक प्रदेशातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाचे पडसाद आता भारतात उमटत आहेत. इराण आणि ग्रीनलँडभोवतीच्या जागतिक अशांततेचा थेट परिणाम उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. शेती आणि संबंधित निर्यात व्यवसाय विशेषतः असुरक्षित आहेत.

 

 

 

मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचे आणि इराणभोवतीच्या जागतिक अशांततेचे परिणाम आता भारतातही जाणवत आहेत. कृषी आणि अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीत आघाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेशावर विशेषतः परिणाम होत आहे. परिस्थिती अशी बनली आहे की उत्तर प्रदेशातून इराणला होणारी अंदाजे १५०० कोटी रुपयांची निर्यात धोक्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार सर्वच चिंतेत पडले आहेत आणि भविष्याबद्दल चिंता वाढली आहे.

उत्तर प्रदेशने बऱ्याच काळापासून बासमती आणि बिगर-बासमती तांदूळ, फळे आणि भाज्या, औषधे, कापड, पशुखाद्य आणि अभियांत्रिकी उत्पादने इराणला निर्यात केली आहेत. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीचा तांदळाच्या व्यापारावर सर्वाधिक परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. निर्यातदारांच्या मते, अनेक माल इतर देशांतील बंदरांवर थांबविण्यात आला आहे किंवा गुजरातमधील कांडला बंदरात टाकण्यात आला आहे. पेमेंट आणि डिलिव्हरीबाबत वाढत्या अनिश्चिततेमुळे, आतापर्यंत ₹200 कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे ऑर्डर रद्द करण्यात आले आहेत.

मेरठस्थित बासमती एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट फाउंडेशन, मोदीपुरमचे सहसंचालक डॉ. रितेश शर्मा यांच्या मते, भारताने 2024-25 या आर्थिक वर्षात इराणला अंदाजे ₹6,400 कोटी किमतीचे बासमती तांदूळ निर्यात केले. इराणविरुद्धच्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे व्यापारावर आधीच परिणाम झाला होता, परंतु वाढत्या तणावामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. निर्यातदारांना भीती आहे की जर नवीन निर्बंध लादले गेले तर व्यापार पूर्णपणे थांबू शकतो.

कानपूरमधील भारतीय निर्यात परिषदेचे सहाय्यक संचालक आलोक श्रीवास्तव म्हणतात की इराणवरील संभाव्य नवीन निर्बंधांच्या धोक्यामुळे धोके वाढले आहेत. याचा थेट परिणाम कानपूर, गाझियाबाद, सीतापूर, लखीमपूर आणि सिद्धार्थनगर यासारख्या जिल्ह्यांवर होईल, जिथे मोठ्या संख्येने शेतकरी आणि व्यापारी तांदूळ आणि कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर अवलंबून आहेत.

व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की जर परिस्थिती लवकरच सामान्य झाली नाही तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळणार नाहीत आणि निर्यातदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल.iran crisis केंद्र सरकारकडून पर्यायी बाजारपेठ, विमा आणि लॉजिस्टिक सपोर्टच्या मागण्या तीव्र झाल्या आहेत. इराण संकटाने हे स्पष्ट केले आहे की जागतिक तणावाची एक ठिणगी देखील स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर कसा लक्षणीय परिणाम करू शकते.