राजकीय आरक्षण विकासाला मारक?

 

 

 

political reservation अनेक वर्षे विविध कारणांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाही. आता नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्ष विराजमान झाले आहेत. महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले असून 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा आयोगाने केली आहे. महाराष्ट्रातील 36 जिल्हा परिषदांपैकी 32 ठिकाणी निवडणूक घ्यायची आहे. मात्र, 20 जिल्हा परिषदांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने येथील निवडणुका लांबल्या आहे. दुसरीकडे 351 पंचायत समित्यांपैकी अवघ्या 125 ठिकाणी निवडणुका घोषित करण्यात आल्या. उर्वरित निवडणुकांचे काय? फेब्रुवारी-मार्चमध्ये दहावी-बारावीची परीक्षा असल्याने उर्वरित निवडणुका मे महिन्यापर्यंत लांबणार आहे. दुसरीकडे 27 हजार 951 ग्रामपंचायतींपैकी हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या नसून 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारीअखेर संपत आहे. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटला नसताना लगेच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहे. मात्र, या ठिकाणीसुद्धा आरक्षणाची नवीन समस्या उद्भवणार आहे. खरे तर राजकीय आरक्षणामुळे नेमके काय साध्य झाले किंवा होईल, या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेही नाही. राजकीय आरक्षणामुळे वारंवार कमकुवत उमेदवारांच्या हाती सत्ता जाते आणि मग विकासाचा बोजवारा उडतो.

 

 

 

 

 

शासनाने ग्रामपंचायतींना प्रचंड अधिकार दिलेत. 14 व्या वित्त आयोगाने ग्रामपंचायतींच्या खात्यात खोèयाने पैसा ओतला. सध्या 31 मार्च 2026 पर्यंत 15 वा वित्त आयोग लागू आहे. ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी शासन युद्धस्तरावर प्रयत्नरत आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी तब्बल 1 हजार 140 योजना कार्यान्वित असल्या तरीही अनेक गावे विकासापासून वंचित आहे. यासाठी स्थानिक स्तरावरील कमकुवत राजकीय नेतृत्व आणि निष्क्रिय ग्रामसभा कारणीभूत आहे. बहुतांश गावांमध्ये ग्रामसभा केवळ कागदोपत्री घेतल्या जातात. परिणामी, सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या हाती सत्ता एकवटून भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळते.

मागील पाच वर्षांच्या काळात प्रशासकराज होते. या 5 वर्षांत अनेक ठिकाणी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मनमर्जी कारभार केला. ज्या अधिकाऱ्यांनी देश प्रथम या न्यायाने कार्यभार सांभाळला त्यांचे अभिनंदन झालेच पाहिजे. मात्र, बहुतांश ठिकाणी रस्त्यांची केवळ डागडुजी करून तसेच वारंवार नाल्या आणि रस्ते फोडून जनतेच्या पैशांचा चुराडा करण्यात आला. अशा कामकाजाबाबत आता नगरपालिका व इतर संस्थांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला पाहिजे. ज्या गावातील नागरिक जागरूक असतात, त्याच गावाचा विकास झपाट्याने होतो. बहुतांश गावांमध्ये मात्र राजकीय आरक्षणाच्या जोरावर निष्क्रिय उमेदवार निवडून येतात आणि मग संबंधित गाव आपोआपच विकासाच्या स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाते.

 

जिल्हा परिषद सदस्यांपेक्षाही (राईट ऑफ सरपंच) सरपंचांना अधिकार आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 38 अन्वये सरपंचांना विशेषाधिकार मिळाले. पण, 50 टक्के सरपंचांना आपले अधिकार पूर्णत: माहिती नसतात! अशा परिस्थितीत विकास होणार तरी कसा? ग्रामसचिव अर्थात ग्रामसेवक म्हणून शासनाने नियुक्त केलेला सेवक ग्रामपंचायतमध्ये कार्यरत असतो. पण, हा सेवक कधीच मुख्यालयी राहात नाही. तालुका अथवा जिल्हास्थानी राहूनच हे लोक गावविकासाचा गाडा हाकतात. ग्रामीण भागातही शैक्षणिक क्रांती झाली आहे. परंतु, ग्रामसभांना सुशिक्षित तरुणाई उपस्थित राहात नाही. किंबहुना हे आपले कामच नाही, अशी मानसिकता वाढत आहे.

त्यामुळे सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या हाती सत्तासूत्रे एकवटतात आणि मग संबंधित गाव आपोआपच विकासापासून दूर सारले जाते. कारण, त्यांना जाब विचारणारा घटकच निष्क्रिय असतो. आरक्षणाच्या जोरावर निवडून आलेले बहुतांश उमेदवार केवळ नामधारी असतात. त्यांच्या नावावर भलतेच लोक सत्ता सांभाळतात.

घटनाकारांनी राजकीय आरक्षण केवळ 10 वर्षांसाठी लागू केले होते. नंतर केवळ मतांसाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. आज परिस्थिती अशी आहे की, राजकीय आरक्षणाने मर्यादा ओलांडली आणि आयोगाला न्यायालयाच्या आदेशान्वये निवडणुका रद्द कराव्या लागल्या. राजकीय आरक्षणाला विरोध करण्याचे कारण नाही.political reservation परंतु, आरक्षणातून सुशिक्षित आणि होतकरू उमेदवार देणे गरजेचे आहे. अन्यथा या आरक्षणाचा हेतू साध्य होण्याची शक्यता कुठल्याही अंगाने वाटत नाही.

 

...................