गजब कारनामा! न्यायालयात धुमाकूळ 'एआयद्वारे कायदेशीर युक्तिवाद चर्चेत'

Mumbai High Court AI legal arguments मुंबई उच्च न्यायालयाने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय)द्वारे तयार केलेले कायदेशीर युक्तिवाद स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायालयाने एक प्रकरण निकाल देताना असत्य आणि पडताळणीशिवाय सादर केलेल्या युक्तिवादावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या युक्तिवादात चुकीचा निकाल उद्धृत केल्यामुळे संबंधित पक्षावर ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

 

 

न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, अशा प्रकारे युक्तिवाद सादर केल्यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळे निर्माण होतात. मशीनद्वारे तयार केलेले साहित्य न्यायाच्या प्रक्रियेत कशा प्रकारे विघ्न आणू शकते, यावर न्यायमूर्ती एम.एम. साठाये यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. युक्तिवाद सादर करण्यासाठी वापरलेल्या एआय टूल्समध्ये अनेक ठिकाणी मशीन-निर्मित भाषा आणि विशिष्ट टिक-मार्क दिसून आले, जे मानव लेखनापेक्षा खूप वेगळे होते.

 

 

 

वकिलाने न्यायालयात सादर केलेल्या युक्तिवादात 'ज्योती दिनेश तुलसीयानी विरुद्ध एलिगंट असोसिएट्स' या न्यायालयीन निर्णयाचा उल्लेख केला होता. मात्र, न्यायालय किंवा संबंधित कायदेतज्ज्ञांना या निर्णयाचा कोणताही पुरावा किंवा संदर्भ आढळला नाही. यामुळे न्यायालयाने संबंधित वकिलावर दंड ठोठावला आणि भविष्यात अशा प्रकारचे चुकीचे युक्तिवाद सादर करण्यापासून वाचवण्यासाठी कडक नियम लागू करण्याचा इशारा दिला.

 

 

 

न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करतांना, Mumbai High Court AI legal arguments rejected-fine न्यायमूर्ती साठाये यांनी सांगितले की, "अशा मशीन-निर्मित आणि पडताळणीशिवाय सादर केलेल्या सामग्रीमुळे न्यायाच्या जलद आणि पारदर्शक प्रक्रियेवर गडबड निर्माण होते. हे न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेला थांबवण्याचे एक मोठे कारण ठरू शकते." याशिवाय, न्यायालयाने पुढे इशारा दिला आहे की भविष्यात असे प्रकरणे होणाऱ्या वकिलांवर दंड आकारला जाईल आणि गंभीर परिस्थितीत त्यांना बार कौन्सिलकडे पाठवले जाऊ शकते.मुंबई उच्च न्यायालयाने यावरून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, कायद्याच्या क्षेत्रात एआयचा वापर होऊ शकतो, पण तो माणसाच्या पडताळणीच्या आधारेच स्वीकारला जावा लागेल. अशा कोणत्याही अनावश्यक आणि अस्तित्वात नसलेल्या माहितीचा वापर न्यायालयात स्वीकारला जाणार नाही, असं त्यात सांगण्यात आले आहे.या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. याशिवाय, न्यायालयाने वकिलांना तसेच अन्य कायद्याच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून भविष्यात असे चुकीचे युक्तिवाद सादर होण्यापासून टाळता येईल.

 

 

कायदा आणि न्याय व्यवस्थेचा एक मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सत्य आणि विश्वासार्हता. एआयला या प्रक्रियेचा भाग बनवताना, योग्य पडताळणी आणि माणुसकीच्या परिपूर्णतेसाठी जागरूकता अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे न्यायालये आणि वकिल यांचे कर्तव्य अधिक महत्त्वाचे होऊन, न्यायाच्या प्रक्रियेत प्रामाणिकपणा कायम राखला जाऊ शकतो.