शिंदे गट–अजित पवार आघाडी अडचणीत; अंबरनाथ पालिकेवर हायकोर्टाची स्थगिती

    दिनांक :18-Jan-2026
Total Views |
अंबरनाथ,  
shinde-ajit-pawar-alliance महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपाने घवघवीत कामगिरी करत राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपले स्थान मजबूत केले आहे. अनेक महापालिकांमध्ये भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांची सत्ता स्थापन झाली असली, तरी निकाल जाहीर होताच शिंदे गटाला अंबरनाथमध्ये मोठा धक्का बसला आहे. अंबरनाथ नगरपालिकेतील सत्तासंघर्षावर उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत महत्त्वाचा आदेश दिला असून, त्यामुळे स्थानिक राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
 
shinde-ajit-pawar-alliance
 
अंबरनाथ नगरपालिकेच्या सभापती आणि सहा विषय समित्यांच्या निवडीसाठी सोमवारी बोलावण्यात आलेली विशेष सभा संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत तहकूब करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिवसेना (शिंदे गट) यांनी स्थापन केलेल्या आघाडीला मान्यता देण्याचा ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय अंबरनाथ विकास आघाडीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला असून, त्यामुळे सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेला तात्पुरती ब्रेक लागली आहे. अंबरनाथ नगरपालिकेत सुरुवातीला भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि एका अपक्ष नगरसेवकाने मिळून ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ स्थापन केली होती. shinde-ajit-pawar-alliance मात्र ऐनवेळी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने शिवसेना (शिंदे गट) यांच्याशी हातमिळवणी केल्याने समीकरणे बदलली आणि नगरपालिकेत शिंदे गटाची सत्ता स्थापन झाली. या घडामोडींमुळे भाजपला सत्तेबाहेर राहावे लागले.
यानंतर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने भाजपासोबत केलेली आधीची आघाडी मागे घेण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. भाजपासोबत आघाडी करण्यासाठी दिलेली प्रतिज्ञापत्रे रद्द करून शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यासोबतची युती मान्य करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही मागणी स्वीकारत 9 जानेवारी रोजी शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या युतीला मान्यता दिली होती. shinde-ajit-pawar-alliance या निर्णयाविरोधात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील अंबरनाथ विकास आघाडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने विषय समित्यांच्या सभापती निवडीसाठीची सभा तात्पुरती तहकूब करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे अंबरनाथच्या राजकारणात अनिश्चितता वाढली असून, पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.