बलुचिस्तानमध्ये ४० हून अधिक मशिदींचा विध्वंस!

Baloch leader exposes Pakistan's पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा पुन्हा एकदा जगासमोर आला असून, यावेळी त्याचाच पर्दाफाश बलुचिस्तानमधील नेत्याने केला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील मशिदींच्या कथित प्रोफाइलिंगवरून भारतावर टीका करणाऱ्या पाकिस्तानला आता आपल्या अंतर्गत वास्तवाला सामोरे जावे लागत आहे. बलुचिस्तानमधील फुटीरतावादी नेते मीर यार बलोच यांनी पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, बलुचिस्तानमध्ये तब्बल ४० हून अधिक मशिदी उद्ध्वस्त करणाऱ्या देशाला भारतावर धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरमधील काही मशिदी आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींच्या प्रोफाइलिंगवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला होता. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने याला धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन, मुस्लिम समुदायाला धमकावण्याचा प्रयत्न आणि दडपशाही धोरणाचा भाग असल्याचे म्हटले होते. मात्र, हे आरोप स्वतः पाकिस्तानच्या इतिहासाशी विसंगत ठरत असल्याचे मीर यार यांच्या वक्तव्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. मीर यार यांनी पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया देत सांगितले की, पाकव्याप्त काश्मीरच्या मुद्द्यावर बलुचिस्तान प्रजासत्ताक भारताच्या तत्वनिष्ठ भूमिकेच्या बाजूने उभे आहे. त्यांनी आरोप केला की पाकिस्तानी सैन्य आणि त्यांच्याशी संबंधित बाह्य सशस्त्र घटकांनी बलुचिस्तानमध्ये सुमारे ४० मशिदी उद्ध्वस्त केल्या आहेत. अनेक ठिकाणी थेट बॉम्बस्फोट घडवून मशिदी पाडण्यात आल्या, कुराण जाळण्यात आले आणि धार्मिक नेत्यांचे अपहरण करण्यात आले. नागरिक व धार्मिक स्थळांवर हल्ले करण्यासाठी टँक आणि तोफखान्यांचाही वापर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 

 

 

पाकिस्तान स्वतः आपल्या देशात धार्मिक स्थळे उद्ध्वस्त करत असताना भारताला धार्मिक सहिष्णुतेचे धडे देत असल्याचे मीर यार यांनी ठामपणे नमूद केले. त्यांनी पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांच्या परिस्थितीवरही बोट ठेवत सांगितले की, हिंदू, शीख, ख्रिश्चन आणि इतर समुदायांवर होणारा छळ आणि अत्याचार जगासमोर लपलेला नाही. पाकिस्तानी सैन्य जिहादी आणि धार्मिक अतिरेकी घटकांचा वापर दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि दडपशाही राबवण्यासाठी करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मीर यार यांच्या मते, भीती आणि हिंसाचाराच्या आधारे चालणाऱ्या या राज्य-प्रायोजित धोरणामुळे पाकिस्तान हा दहशतवादी प्रवृत्तीचा देश ठरतो आणि अशा परिस्थितीत भारत, बलुचिस्तान किंवा अफगाणिस्तानला मानवी हक्कांवर भाषण देण्याचा पाकिस्तानला कोणताही नैतिक अधिकार उरत नाही.