महसूल व ग्राम विकास संदर्भातील जनतेचे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी मोहीम

revenue and rural development ग्रामीण निगडीत असलेल्या विविध विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल यंत्रणा व जिल्हा परिषद यांचा समन्वय आवश्यक असतो. हा समन्वय साधून अनेकांचे प्रशासनाशी निगडीत असलेले प्रश्न गाव पातळीवरच मार्गी लावण्याचे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी नुकतेच जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. या जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुका पातळीवर नागरिकांशी संवाद या विशेष घेऊन १७२ प्रकरणांचा जागीच निपटारा करुन लोकाभिमुख प्रशासनाचा नवा मापदंड निर्माण केला. ही मोहीम संपूर्ण जिल्हाभर ८ ते १३ जानेवारी या सहा दिवसात सलग राबविण्यात आली.

या विशेष मोहिमेत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी विनायक महामुनी यांच्यासह सहा दिवसात अकरा तालुक्यांना सामुहीक भेट तालुका पातळवर विविध योजनांचा आढावा घेतला. पंचायत समितींचे गट विकास अधिकारी, तहसिलदार, कृषी अधिकारी व इतर विभाग प्रमुखांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. यात शेतकरी, विविध योजनांच्या लाभासाठी उत्सुक असलेले नागरीक अशा एकूण लोकांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. यात ५६५ निवेदने प्राप्त झाली. तात्काळ १७२ प्रकरणांचा जागीच निपटारा करण्यात यश मिळाले.

जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग, महसूल व इतर विभागाचे सुमारे १ हजार २७९ अधिकारी - कर्मचारी हे स्थानिक पातळीवर घेतल्या गेलेल्या विविध बैठकीस प्रत्यक्ष हजर होते. यात तलाठी, कृषी सहाय्यक, ग्ग्राम सेवक यांच्या बैठका घेवून आढावा घेतांना ज्यांच्याकडे प्रकरण प्रलंबित आहेत अधिकारी-कर्मचार्‍यांना जागेवरच निर्देश देऊन या उपक्रमातून गती देण्यात आली.revenue and rural development घरकूल योजना, झुडपी जंगल प्रस्ताव, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांदण रस्ता योजना, तुकडेबंदी कायद्यातील अलीकडील सुधारणा, सर्वांसाठी घरे योजना, जमिनीचे स्वामित्व, प्रॉपर्टी कार्ड, ई-फेरफार आदी कामांना या मोहिमेतून गती मिळाली.