ग्रामपंचायत अधिकार्‍याला माहिती न देणे भोवले

Right To Information  माहिती अधिकारांतर्गत मागण्यात आलेली माहिती न देणे ग्रामपंचायत अधिकार्‍याच्या अंगलट आली आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती ठराविक कालावधीत न दिल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाने तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी तथा जनमाहिती अधिकारी ओ. एन. तुरकर यांना दोषी ठरवित 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एकोडी येथील रहिवासी नामदेव मोहन बिसेन यांनी ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात झालेल्या संभाव्य भ्रष्टाचाराबाबत माहिती मिळावी, यासाठी 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज दाखल केला होता.

 

 

 

Right To Information  मात्र, कायद्यानुसार निर्धारित मुदतीत माहिती देण्यात आली नाही. यानंतर बिसेन यांनी प्रथम व द्वितीय अपील दाखल केले. तरीही माहिती न मिळाल्याने अखेर 20 एप्रिल 2022 रोजी   राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागीतली. राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रकरणाची चौकशी करून 9 डिसेंबर 2025 रोजी दिलेल्या आदेशात माहिती न देण्याचा ठपका ठेवत संबंधित अधिकार्‍याला दोषी ठरवित 25 हजाराचा दंड ठाठावला. आयोगाने ठोठावलेला 25 हजार रुपयांचा दंड संबंधित गटविकास अधिकार्‍यांनी वसूल करून शासकीय कोषात जमा करावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी न करणार्‍या अधिकार्‍यांचे धाबे दणानले आहेत.