रेशन कार्डधारकांसाठी नियम; 1 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन किंवा चारचाकी असल्यास धान्य बंद

rules-for-ration-cardholders राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस/रेशन योजने) अधिक स्वच्छ आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून खऱ्या गरजू कुटुंबांपर्यंत धान्य पोहोचावे, यासाठी 'मिशन सुधार' अंतर्गत रेशन शिधापत्रिकांची कठोर पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.

 

 

या मोहिमेत डिजिटल डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची सखोल छाननी केली जाणार आहे. एकूण 10 ठोस निकष ठरवून त्यानुसार अपात्र लाभार्थी ओळखले जातील. यामध्ये दुबार शिधापत्रिका, कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न, कंपनी संचालक असलेले सदस्य, 1 हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन, चारचाकी वाहन मालकी, संशयास्पद आधार क्रमांक, 6 महिन्यांपासून धान्य न उचललेले लाभार्थी, 18 वर्षांखालील एकमेव लाभार्थी आणि 100 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले लाभार्थी यांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक ठिकाणी अपात्र लोक रेशन योजनेचा गैरफायदा घेतल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. मोठी जमीनधारणा, चांगले उत्पन्न आणि चारचाकी गाड्या असूनही स्वस्त धान्य घेणारे लाभार्थी आढळले होते. यामुळे खऱ्या गरजू लोकांचा हक्क डावलला जात असल्याची भावना निर्माण झाली होती. rules-for-ration-cardholders या पार्श्वभूमीवर आता डिजिटल डेटाचा वापर करून व्यवस्था अधिक पारदर्शक बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील अग्रिस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतजमिनीचा सविस्तर डेटा तयार करण्यात आला आहे. या डेटाच्या आधारे अडीच एकरपेक्षा अधिक जमीन आणि निर्धारित उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले लाभार्थी ओळखले जातील आणि त्यांचे स्वस्त धान्य थांबवले जाईल. पुणे जिल्ह्यात या मोहिमेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला असून एकूण 4 लाख 76 हजार 207 शिधापत्रिकांची तपासणी केली जाणार आहे. सध्या सुमारे पावणेचार लाख लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असून यापूर्वी 68 हजार अपात्र लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. rules-for-ration-cardholders प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, या मोहिमेमुळे अपात्र लाभार्थी योजनेबाहेर पडतील आणि खऱ्या गरजू कुटुंबांना योग्य न्याय मिळेल. नागरिकांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत आणि शिधापत्रिकेतील माहिती योग्य असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.