ऐतिहासिक निर्णय! बळीराजा 'टेन्शन फ्री' राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Salokha Yojana राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने ‘सलोखा योजना’ला जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांमधील ताबा आणि वहिवाटीवरून सुरू असलेले जुने जमीनविषयक वाद सोडवणे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, दीर्घकाळ न्यायालयात प्रलंबित असलेले वाद आता सामोपचाराने, अत्यल्प खर्चात आणि जलद निपटले जाऊ शकतील.

 

 

शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांसाठी जमिन ही उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. अनेक ठिकाणी एका शेतकऱ्याच्या नावावर असलेली जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात दुसऱ्या व्यक्तीच्या कडे असते, ज्यामुळे वाद निर्माण होतात. या वादांमुळे शेतकरी आपली शेती योग्य पद्धतीने करू शकत नाहीत आणि त्यांच्या कामकाजात अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत ‘सलोखा योजना’ हा एक सकारात्मक आणि कायदेशीर मार्ग बनलेला आहे.

 

 

 

‘सलोखा योजना’ ही राज्य सरकारने राबवलेली एक विशेष योजना आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांमधील जमीनविषयक वाद सामोपचाराने सोडवण्याची सुविधा दिली जाते. या योजनेअंतर्गत, जर दोन्ही पक्षांची संमती असेल आणि एका शेतकऱ्याच्या नावावर असलेली जमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या ताब्यात असेल, तर त्या जमिनीची कायदेशीर अदलाबदल केली जाऊ शकते. या प्रक्रियेमुळे प्रलंबित असलेल्या कोर्ट किटल्यात दीर्घकालीन वादांनाही पर्याय मिळतो आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर आणि सोप्या मार्गाने आपल्या समस्या सोडवता येतात.

 

 

शेतीविषयक वाद लांबडी न्यायालयीन प्रक्रियेत जाऊन शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक आणि मानसिक ताणतणावाला सामोरे जावे लागते. वकील फी, कागदपत्रांची भरती आणि अनेक न्यायालयीन तारखा यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाया जातो. परंतु ‘सलोखा योजना’मुळे तहसील स्तरावरच प्रकरण निकाली निघते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांची लांबण टाळता येते. यामुळे शेतकरी त्यांच्या शेतीकडे पुन्हा लक्ष केंद्रित करू शकतात.

 

 

योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे अत्यल्प खर्चात जमिनीची नोंदणीकृत अदलाबदल होऊ शकते. शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेसाठी फक्त 1,000 रुपये नोंदणी शुल्क आणि 1,000 रुपये मुद्रांक शुल्क, एकूण 2,000 रुपये खर्च करावे लागतात. अन्यथा, कोर्टाच्या माध्यमातून हे प्रकरण हाती घेतल्यास, शेतकऱ्यांना मोठ्या स्टॅम्प ड्युटी आणि वकील फी भरण्याची आवश्यकता होती. हे लक्षात घेतल्यास, खासकरून गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरते.

 

 

‘सलोखा योजना’मुळे Salokha Yojana शेतकऱ्यांना कोर्टात खटला सुरू ठेवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अनेक वर्षे लागतात आणि वकीलाची फी, कागदपत्रांची जुळवाजुळव यामुळे शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. ‘सलोखा योजना’च्या अंमलबजावणीमुळे या सर्व अडचणींना पूर्णविराम मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीनविषयक वाद सोडवण्यासाठी दीर्घकाळ न्यायालयात फिरण्याची आवश्यकता नाही. या प्रक्रियेचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना आपले शेती कामकाज सुधारण्यासाठी एक स्थिर वातावरण मिळू शकते.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही शर्ती आहेत. अर्जदार शेतकऱ्याला संबंधित जमिनीवर किमान 12 वर्षांचा प्रत्यक्ष ताबा असावा लागतो. हे तत्त्व खूप महत्त्वाचे आहे कारण यामुळे गैरवापर टाळता येईल आणि फक्त खऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. याच प्रमाणे, दोन्ही पक्षांची लेखी संमती आवश्यक आहे. योजनेचा फायदा फक्त शेतजमिनीसाठीच लागू आहे आणि शक्यतो एकाच गावातील किंवा शेजारील गावांमधील जमिनींची अदलाबदल प्राधान्याने केली जाईल.जमिनीच्या वादांमुळे अनेक वेळा कौटुंबिक तणाव, सामाजिक संघर्ष आणि हिंसक घटना घडतात. ‘सलोखा योजना’मुळे या वादांमध्ये सामोपचार करून एक समाधान मिळवले जाऊ शकते, ज्यामुळे ग्रामीण भागात सामाजिक सलोखा वाढेल. या योजनेमुळे नुसतं शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य येणार नाही, तर एकूणच ग्रामीण जीवनशैलीत सकारात्मक बदल होईल.

सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील शेती व्यवसाय स्थिर होईल आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुधारणा होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.