‘एसआयटी’ची धास्ती; ‘ईओ’ रजेवर?

    दिनांक :19-Jan-2026
Total Views |
शालार्थ आयडी घोटाळ्याने वाढविली धाकधूक
 
वर्धा, 
Shalarth ID scam case शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास एसआयटीद्वारे केला जात आहे. या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या यंत्रणेने डिसेंबर २०२५ मध्ये नालवाडी येथील रहिवासी रवींद्र काटोलकर यांना अटक केली. यंत्रणा गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने वर्धेत येणार आणि आपलीही अडचण वाढेल, या भीतीने डिसेंबर महिन्यातच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) डॉ. जयश्री घारफळकर (राऊत) रजेवर गेल्याची कुजबूज शिक्षण विभागात होत आहे.
 
 
fraud
 
Shalarth ID scam case शालार्थ आयडी घोटाळ्यात मुख्य आरोपी असलेल्या उल्हास नरड यांनी आदेश पारित करून नागपूर येथील डॉ. मनिषा भडंग यांना वर्धा येथील शिक्षणाधिकारी (माध्य.) पदाचा अतिरित कार्यभार दिला होता. हा गंभीर प्रकार पुढे आल्यावर वर्धा शिक्षणाधिकारी (माध्य.)पदी शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठांनी डॉ. जयश्री घारफळकर (राऊत) यांची नियुती केली. डॉ. घारफळकर यांनी पदभारही स्वीकारला. दरम्यान, शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास करणार्‍या यंत्रणेतील अधिकार्‍यांकडून वर्धा जिल्ह्यातील शिक्षकांची काही प्रकरणे संशयास्पद असल्याचे कारण पुढे करीत त्या-त्या फाईल शोधून ठेवण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला दिल्या. जिल्ह्यातील संशयित प्रकरणांबाबत इत्यंभूत माहिती तपास यंत्रणेतील अधिकार्‍यांना पुरविली जात असताना उल्हास नरड यांची मेहरनजर राहिलेल्या काटोलकर दाम्पत्यांपैकी रवींद्र काटोलकर यांना शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी २३ डिसेंबर २०२५ रोजी अटक करण्यात आली. डिसेंबर महिन्यातच १४ रोजी जिप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावाने विनंती अर्ज देत डॉ. जयश्री घारफळकर या सुरुवातीला वैद्यकीय कारण पुढे करून १५ ते १९ डिसेंबर २०२५ रजेवर गेल्या. नंतर १८ डिसेंबर २०२५ ला पुन्हा एकदा अर्ज सादर करून प्रकृती बरी होईस्तोवर रजा मंजूर करावी, अशी विनंती मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना केली. विशेष म्हणजे, अद्यापही शिक्षणाधिकारी डॉ. घारफळकर या कामावर रुजू झाल्या नसल्याने शिक्षण विभागात एसआयटीच्या धास्तीने ईओ रजेवर? अशी कुजबूज सुरू आहे.
 
 
वेतन काढण्यासाठी दबाव
शिक्षणाधिकारी डॉ. घारफळकर या वैद्यकीय कारण पुढे करून १५ डिसेंबर २०२५ पासून रजेवर आहेत. त्यांनी आपल्या रजेच्या विनंती अर्जात वैद्यकीय कारण नेमके कोणते याचा उल्लेख केलेला नाही. पण वाढीव परावर्तीत रजेवर असलेल्या या अधिकार्‍याकडून रजा कालावधीतील वेतन काढण्यासाठी शिक्षण विभागातील त्यांच्याच सहकार्‍यांवर दबावाचा वापर केल्या जात असल्याचेही जोरदार चर्चा आहे.