खंडणीप्रकरणात दोषी असलेला व्यक्ती बीएमसी निवडणूक लढवू शकणार

bmc-elections खंडणीसारख्या गंभीर आरोपांना तोंड द्यावे लागले असले तरी, आता महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला बीएमसी निवडणूक लढवता येईल. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाने ४३ वर्षीय विनोद घोगलेच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळे त्याला आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणूक लढवण्याची परवानगी मिळाली आहे. या प्रकरणात घोगलेने आधीच जवळजवळ सात वर्षे तुरुंगवास भोगला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण २००९ चे आहे, जेव्हा घोगलेवर खंडणीचा आरोप होता आणि त्याला कडक महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (एमसीओसीए) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते.

 

 

या शिक्षेमुळे त्याला लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले. या कायद्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झालेली व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही. तथापि, घोगलेने त्याच्या शिक्षेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली की अपीलचा निर्णय होईपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देणे आवश्यक आहे. bmc-elections यामुळे घोगळेला कधीही भरून न येणारे नुकसान होणार नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण केले पाहिजे.

उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की ही सवलत केवळ तात्पुरती आहे आणि अपीलवरील अंतिम निर्णय येईपर्यंत राहील. न्यायालयाने यावर भर दिला की निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा एक आवश्यक भाग आहे. जर शिक्षेला स्थगिती दिली नसती तर घोगळेना कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊ शकले असते. bmc-elections या निर्णयामुळे घोगळे आता बीएमसी निवडणूक लढवू शकतील. मुंबईच्या राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.