आनंदवार्ता! राज्यात शिक्षक भरतीसाठी पदांची संख्या वाढणार

Teacher Recruitment राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून शालेय संचमान्यतेनुसार शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ अखेर (मे २०२६) संभाव्य रिक्त होणारी पदेही आता पदभरतीसाठी विचारात घेतली जातील. यामुळे भरती प्रक्रियेत उपलब्ध पदांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाने सांगितले आहे.

 

 

 

शिक्षण विभागाने या बाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक भरती पवित्र पोर्टलमार्फत करण्यात येईल. सद्यस्थितीत शिक्षक भरतीसाठी ८० टक्के रिक्त पदे भरण्याची तरतूद आहे, मात्र नवीन निर्णयानुसार संभाव्य रिक्त पदांचा समावेश केल्यामुळे पदांची संख्या अधिक होऊ शकते.

 

शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२५च्या निकालांच्या आधारे पदभरतीची कार्यवाही केली जाणार आहे. दर वर्षी सेवानिवृत्ती आणि संचमान्यतेनुसार उपलब्ध होणाऱ्या रिक्त पदांवर शिक्षक उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. तसेच, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार शाळांमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे रिक्त ठेवता येणार नाहीत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये संचमान्यतेनुसार शिक्षक भरतीसाठी मर्यादेनुसारच प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संभाव्य रिक्त पदांचा विचार न केल्यास ती पदे पदभरतीत समाविष्ट होत नाहीत आणि त्यामुळे रिक्त राहतात. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता या रिक्त पदांचा समावेश करून शिक्षक भरती केली जाईल, ज्यामुळे प्रक्रियेत उपलब्ध पदांची संख्या वाढेल.

 

 

 

संचमान्यता शाळांना Teacher Recruitment  १५ जानेवारीपर्यंत उपलब्ध करून द्यावी, असे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी परिपत्रकाद्वारे सांगितले आहे. शाळांमध्ये २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी आधार वैध विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरून शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ची संचमान्यता निश्चित करण्यात आली आहे. शाळांना ही संचमान्यता डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध करून देण्यात येईल. पायाभूत पदांबाबत अडचणी असलेल्या शाळांनी तत्काळ प्रतिसाद द्यावा, तसेच त्रुटी असलेल्या शाळांकडून आवश्यक सुधारणा करून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.डॉ. पानझाडेंनी स्पष्ट केले की, निश्चित केलेल्या कालमर्यादेनंतर संचमान्यता न झालेल्या शाळांचे वेतन दिले जाणार नाही, त्यामुळे शाळांनी वेळेवर आपली माहिती पडताळणी करून त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल, तसेच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापर शिक्षणासाठी आवश्यक शिक्षक उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा शालेय शिक्षण विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.