KFC आणि Pizza Hutच्या पॅरेंट कंपन्यांचा मेगा मर्जर; फास्ट-फूड इंडस्ट्रीत होणार मोठा बदल

    दिनांक :02-Jan-2026
Total Views |
नवी दिल्ली, 
kfc-and-pizza-hut भारतीय फास्ट-फूड उद्योगात मोठी उलथापालथ होणार आहे. केएफसी आणि पिझ्झा हटच्या मागे असलेल्या कंपन्या, भारतीय ग्राहकांची भूक वाढवणारे ब्रँड, आता विलीन होत आहेत. या मेगा विलीनीकरणामुळे केवळ क्विक-सर्व्हिस रेस्टॉरंट (क्यूएसआर) क्षेत्राची गतिशीलताच बदलणार नाही तर मॅकडोनाल्ड आणि डोमिनोजसारख्या दिग्गजांच्या अडचणीही वाढू शकतात. सॅफायर फूड्स इंडिया लिमिटेडचे ​​देवयानी इंटरनॅशनल लिमिटेडसोबत विलीनीकरणाच्या घोषणेमुळे बाजारपेठ आणि उद्योगात खळबळ उडाली आहे.
 
kfc-and-pizza-hut
 
कंपनीच्या माहितीनुसार, केएफसी आणि पिझ्झा हटचे ऑपरेटर सॅफायर फूड्स आता देवयानी इंटरनॅशनलसोबत विलीन होणार आहेत, तीच देवयानी जी आधीच भारतात अनेक प्रमुख क्यूएसआर ब्रँड चालवते. या करारांतर्गत, देवयानी प्रत्येक १०० सॅफायर शेअर्ससाठी १७७ शेअर्स जारी करेल. विलीनीकरणानंतर स्थापन झालेल्या संयुक्त कंपनीला दुसऱ्या पूर्ण वर्षापासून वार्षिक ₹२१०-२२५ कोटींचे सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. kfc-and-pizza-hut भारतातील फास्ट-फूड क्षेत्र सध्या दबावाखाली आहे. महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे लोक बाहेर जेवणे आणि ऑनलाइन अन्न ऑर्डर करणे कमी करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. याचा थेट परिणाम रेस्टॉरंट विक्री आणि नफ्यावर झाला आहे. सॅफायर आणि देवयानी दोघांनीही सप्टेंबर तिमाहीत वाढत्या खर्च आणि तोट्याची नोंद केली आहे. परिणामी, खर्च कमी करण्यासाठी, प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि नफा सुधारण्यासाठी हे विलीनीकरण महत्त्वपूर्ण मानले जाते.
विलीनीकरण पूर्ण झाल्यानंतर, देवयानी इंटरनॅशनल भारतातील सर्वात मोठ्या QSR ऑपरेटरपैकी एक बनेल. KFC आणि पिझ्झा हटसाठी संपूर्ण भारतीय फ्रेंचायझी अधिकार एकाच कंपनीकडे असतील. शिवाय, श्रीलंकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कंपनीची उपस्थिती मजबूत होईल. kfc-and-pizza-hut यामुळे मॅकडोनाल्ड्स (वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड) आणि डोमिनोज (जुबिलंट फूडवर्क्स) वर स्पर्धात्मक दबाव वाढण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, हा करार लगेच पूर्ण होणार नाही. स्टॉक एक्सचेंज, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आयोग (CCI), राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश NCLT, भागधारक आणि कर्जदारांकडून मान्यता आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला अंदाजे १२ ते १५ महिने लागतील अशी अपेक्षा आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतरच विलीनीकरण प्रभावी होईल.