२०० कर्मचाऱ्यांच्या नौकरीवर टांगती तलवार!

government job is under threat नाशिकमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीनंतर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे चित्र समोर आले आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी नेमण्यात आलेली जबाबदारी जाणीवपूर्वक न स्वीकारता थेट गैरहजर राहणाऱ्या सुमारे २०० शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणूक कर्तव्याला दांडी मारणे ही गंभीर बाब मानत जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने अशा कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगात्मक तसेच कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांनुसार निवडणूक ही घटनात्मक जबाबदारी असून, इलेक्शन ड्युटी बंधनकारक असते. या कर्तव्यात जाणीवपूर्वक गैरहजर राहणाऱ्यांविषयी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा नाशिकच्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यानुसार, गैरहजर कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली जात असून पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

 

 

 

निवडणूक ड्युटी टाळल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाऊ शकते. त्यानंतर वेतन कपात किंवा वेतन रोखणे, गोपनीय अहवालात नकारात्मक नोंद, विभागीय चौकशी, गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये निलंबन, तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते. यासंदर्भातील माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून थेट राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि भारत निवडणूक आयोगाकडे पाठवली जाणार असून, गंभीर प्रकरणांमध्ये आयोगाकडून स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले जाण्याचीही शक्यता आहे. प्रशासन थेट कठोर कारवाई न करता प्रथम संबंधित कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देणार आहे. त्यांना आपले स्पष्टीकरण मांडण्याची संधी दिली जाईल. प्राप्त उत्तरांचा विचार करून पुढील कारवाई करायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रियेसाठी सुमारे दहा हजार अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. हे कर्मचारी महानगरपालिका तसेच इतर शासकीय विभागांतील होते.

 

मतदान केंद्रांवरील व्यवस्था सांभाळणे, ईव्हीएम हाताळणे, मॉक पोल प्रक्रिया, सीलिंग, दस्तऐवजांची पूर्तता, रांगा व्यवस्थापन, मतदार सुविधा आणि आचारसंहितेचे पालन यासारखी महत्त्वाची कामे त्यांच्या जबाबदारीत होती. निवडणूक कर्तव्यामुळे हे कर्मचारी स्वतः मतदान केंद्रांवर जाऊ शकत नसल्याने त्यांना पोस्टल बॅलटद्वारे मतदानाची सुविधा देण्यात आली होती. मात्र, एवढी तयारी असतानाही काही कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक निवडणूक कर्तव्य टाळल्याचे समोर आल्याने प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि शिस्त राखण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.