ग्रीनलँड वाद पेटला; अमेरिकेने पिटुफिक स्पेस बेसवर विमान पाठवले

Pituffik Space Base in the United States ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणि डेन्मार्क यांच्यात वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून अमेरिकेने ग्रीनलँडमधील पिटुफिक स्पेस बेसवर नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांडचे (NORAD) विमान पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड अमेरिकेत सामील करण्याबाबत केलेल्या विधानांमुळे हा वाद अधिक चिघळला आहे. NORAD कडून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, हे विमान दीर्घकालीन नियोजनानुसार आखण्यात आलेल्या संरक्षणविषयक उपक्रमांचा भाग म्हणून पिटुफिक बेसवर दाखल होणार आहे. या कारवाईचा उद्देश अमेरिका, कॅनडा आणि डेन्मार्क यांच्यातील संरक्षण सहकार्य अधिक बळकट करणे हा असून ही तैनाती पूर्णतः डेन्मार्कच्या समन्वयाने करण्यात आली आहे. ग्रीनलँडच्या स्थानिक प्रशासनालाही याबाबत पूर्वसूचना देण्यात आली असल्याचे NORAD ने स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

उत्तर अमेरिकेच्या हवाई आणि अवकाश सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या NORAD अंतर्गत अलास्का, कॅनडा आणि अमेरिकेचा मुख्य भूभाग येतो. अलीकडेच डॅनिश लष्कराच्या नेतृत्वाखाली ग्रीनलँडमध्ये झालेल्या बहुराष्ट्रीय लष्करी सरावानंतर अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे. या सरावाच्या काळातच वॉशिंग्टन आणि कोपनहेगन यांच्यातील राजकीय तणाव अधिक तीव्र झाला होता. या लष्करी सरावात जर्मनी, फ्रान्स, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलँड्स आणि फिनलंडसह अनेक युरोपीय देशांनी मर्यादित संख्येने सैन्य ग्रीनलँडमध्ये पाठवले होते. डेन्मार्कने अमेरिकेलाही या सरावात सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले होते. दरम्यान, ग्रीनलँडवरील आपला दावा अधिक ठामपणे मांडत ट्रम्प यांनी डेन्मार्कसह युनायटेड किंगडम आणि इतर युरोपीय देशांवर आर्थिक निर्बंध आणि शुल्क लादण्याचा इशारा दिला आहे.

 

ग्रीनलँडचे अमेरिकेत विलिनीकरण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला असून, या भागात चीन आणि रशियाचा वाढता प्रभाव ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. युरोपीय देशांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवत असतानाच, कोणताही करार न झाल्यास १ फेब्रुवारी २०२६ पासून १० टक्के आणि १ जून २०२६ पासून २५ टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही ट्रम्प यांनी दिला आहे.