या अर्थसंकल्पात विवाहित जोडप्यांना मोठी कर सवलत ?

married couples in budget देशाच्या उत्पन्न कर प्रणालीने नेहमीच कुटुंबाला नव्हे तर व्यक्तीला एक एकक मानले आहे. लग्नानंतरही, पती-पत्नीला स्वतंत्र कर विवरणपत्रे दाखल करणे आवश्यक आहे, जरी घरगुती खर्च, गुंतवणूक आणि भविष्यातील नियोजन सामायिक केले असले तरीही. आता, या प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी, कर तज्ञ आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सची सर्वोच्च संस्था, आयसीएआयने एक प्रस्ताव मांडला आहे जो विवाहित कुटुंबांसाठी संपूर्ण कर परिदृश्य बदलू शकतो.

 

 

 

 

आयसीएआयने म्हटले आहे की विवाहित जोडप्यांना स्वतंत्रपणे किंवा संयुक्तपणे कर भरायचा की नाही हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. याचा अर्थ असा की पती-पत्नी सध्याच्या वैयक्तिक कर प्रणाली अंतर्गत राहू शकतात किंवा संयुक्त कर विवरणपत्र दाखल करू शकतात. या प्रणालीनुसार दोन्ही जोडप्यांना स्वतंत्र पॅन कार्ड असणे आवश्यक आहे आणि नवीन, स्वतंत्र कर स्लॅबवर आधारित कर निश्चित करण्यासाठी त्यांचे उत्पन्न एकत्रित केले जाईल.

प्रस्तावित रचनेनुसार, संयुक्त कर आकारणीतील मूलभूत सूट मर्यादा दुप्पट केली जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की दोघांसाठी ₹8 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. ₹48 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना 30% चा उच्च कर स्लॅब लागू होऊ शकतो. याचा फायदा एकच कमाई करणारा सदस्य किंवा एका जोडीदारासाठी खूप कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना होऊ शकतो.

संयुक्त कर प्रणालीचा फायदा एकल-उत्पन्न कुटुंबे, निवृत्त जोडप्यांना आणि अशा कुटुंबांना होईल जिथे कमाई न करणाऱ्या जोडीदाराच्या कर सवलती सध्या वापरल्या जात नाहीत.married couples in budget याव्यतिरिक्त, गृहकर्ज, आरोग्य विमा आणि कर-बचत गुंतवणुकीवरील वजावटींचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करता येईल. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की यामुळे कर नियोजन सोपे होईल आणि उत्पन्न विभाजनासारख्या जटिल पद्धतींची आवश्यकता कमी होईल.

तथापि, संयुक्त कर आकारणी प्रत्येक जोडप्यासाठी फायदेशीर ठरू शकत नाही. उच्च उत्पन्न असलेल्या जोडप्यांसाठी, एकत्रित उत्पन्न उच्च कर स्लॅबमध्ये येऊ शकते किंवा अधिभार लागू शकतो, ज्यामुळे कराचा भार वाढू शकतो.