दिल्ली उच्च न्यायालयाने सलमान खानला नोटीस बजावली, कोणत्या याचिकेवर कारवाई?

delhi-high-court-issued-notice-to-salman-khan चीनमधील एका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हॉइस जनरेशन कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच अभिनेता सलमान खानला कायदेशीर नोटीस बजावली. हा खटला व्यक्तिमत्त्व हक्क आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराशी संबंधित आहे, ज्यामुळे देशात पहिल्यांदाच व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.

 

 

हा संपूर्ण वाद ११ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या अंतरिम आदेशाभोवती फिरतो, ज्यामध्ये न्यायालयाने सलमान खानचे नाव, प्रतिमा आणि आवाजाचा अनधिकृत वापर करण्यास मनाई केली होती. चिनी एआय कंपनीने आता या आदेशाला आव्हान दिले आहे. अलिकडच्या काळात, सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सलमान खानच्या ओळखीचा गैरवापर वेगाने वाढत आहे. एआय वापरून त्याच्या आवाजाचा वापर करून बनावट जाहिराती, बनावट व्हिडिओ आणि दिशाभूल करणारी सामग्री तयार केली जात होती. delhi-high-court-issued-notice-to-salman-khan या पार्श्वभूमीवर, सलमान खानने त्याच्या व्यक्तिमत्त्व आणि प्रसिद्धी अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर, ११ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने त्याच्या बाजूने अंतरिम आदेश जारी केला.

या आदेशानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, डिजिटल मध्यस्थ आणि व्यावसायिक वेबसाइटना परवानगीशिवाय सलमान खानची ओळख वापरून सामग्री त्वरित काढून टाकण्याचे किंवा ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या न्यायालयाच्या आदेशात विशेषतः डीपफेक व्हिडिओ, एआय-जनरेटेड बनावट आवाज, खोटे ब्रँड समर्थन आणि अभिनेत्याच्या लोकप्रियतेचा गैरफायदा घेऊन विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंना लक्ष्य करण्यात आले होते. हा निर्णय भारतातील व्यक्तिमत्त्व हक्कांच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला गेला. delhi-high-court-issued-notice-to-salman-khan त्यामुळे कोणत्याही सेलिब्रिटीची ओळख परवानगीशिवाय वापरली जाऊ शकत नाही असा स्पष्ट संदेश गेला.

चीनमधील एका एआय व्हॉइस जनरेशन कंपनीने आता या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की कृत्रिम आवाज तयार करणे हा तिचा कायदेशीर आणि व्यावसायिक व्यवसाय आहे. कंपनीचा युक्तिवाद आहे की डिसेंबरचा आदेश तिच्या सेवांवर परिणाम करत आहे आणि तिचे व्हॉइस मॉडेल योग्यरित्या विकसित करण्यापासून रोखत आहे. या आधारावर, कंपनीने न्यायालयाला अंतरिम आदेश रद्द करण्याची विनंती केली आहे.