लाखांदूर तालुक्यात दुधाळ जनावरे वाटप योजनेत मोठा भ्रष्टाचार; लाभार्थ्यांची फसवणूक

शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विशेष घटक योजनेत लाखांदूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. दुधाळ जनावरांच्या खरेदीत लाभार्थ्यांची फसवणूक करून शासनाचा निधी लाटल्याचा आरोप माजी समाजकल्याण सभापती चंद्रशेखर टेंभुर्णे यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी राज्याचे सचिव, पशुसंवर्धन आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

 

 

 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना ७०% आणि इतर प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५०% अनुदानावर दुधाळ गाई व म्हशींचे वाटप करण्यात आले. ग्रामीण भागातील पशुपालकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू होता. मात्र, लाखांदूर तालुक्यात अधिकारी आणि पुरवठादारांनी संगणमत करून Distribution of poor quality animals निकृष्ट दर्जाची जनावरे वाटप केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

 

 

बाजारात ज्या म्हशीची किंमत साधारणतः १ लाख ६० हजार रुपये आहे, ती म्हैस अवघ्या ७० ते ७५ हजारांत खरेदी करून लाभार्थ्यांना देण्यात आली.जनावरांची खरेदी निम्म्या किमतीत केली असताना, कागदोपत्री मात्र शासनाच्या पूर्ण दराप्रमाणे देयके काढून उर्वरित रक्कम लाटण्यात आली.कमी किमतीत खरेदी केल्यामुळे जनावरांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. परिणामी, लाभार्थ्यांना अपेक्षित दूध उत्पादन मिळत नसून त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

 

 

Distribution of poor quality animals या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत चंद्रशेखर टेंभुर्णे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे सचिव, पशुसंवर्धन आयुक्त (पुणे) आणि जिल्हाधिकारी (भंडारा) यांना निवेदन पाठविले आहे. दोषी अधिकारी आणि पुरवठादारांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या तक्रारीमुळे पशुसंवर्धन विभागात मोठी खळबळ उडाली असून जिल्हा प्रशासन आता काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरण संदर्भात पशुसंवर्धन विकास अधिकारी यांची प्रतिक्रिया घेतली असता त्यांनी या प्रकरणाची वरिष्ठांना तक्रार केली आहे त्यामुळे या प्रकरणात कुठलीही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही .असे म्हंटले.

 

"शासनाचा निधी गरजू पशुपालकांपर्यंत पोहचण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात असेल तर ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. या प्रकरणाचा तपास करून लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे आवश्यक आहे."