चंदिगढ,
dry up Sukhna Lake अरावली टेकड्यांशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी चंदीगडच्या प्रसिद्ध सुखना तलावाच्या सतत सुकण्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने हरियाणा सरकारला चेतावणी देत म्हटले की, तलावाचे नुकसान करणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांबाबत पुन्हा चूक करु नये. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उल्लेख केले की, तुम्ही सुखना तलाव किती काळ सुकवणार? अधिकारी आणि बिल्डर माफियांचा संगनमतामुळे तलाव पूर्णपणे बिघडला आहे.
अरावली पर्वतरांगांच्या व्याख्येवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या परिस्थितीचा गंभीर विचार केला. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन व्याख्येवर निषेध नोंदवत स्वतःच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती आणि प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन केली होती. याअंतर्गत, १०० मीटर उंच टेकड्यांना अरावली टेकड्या म्हणून समजले जातील, तर ५०० मीटर त्रिज्येतील दोन किंवा अधिक टेकड्या आणि त्यांच्यातील क्षेत्र अरावली पर्वतरांगा अंतर्गत येईल, असे न्यायालयाने आधी निर्देश दिले होते.
बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर नोंद दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, वन आणि अरावली या संज्ञांची व्याख्या आगामी आदेशात स्वतंत्र ठेवण्यात येईल. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, जंगल म्हणजे काय याची व्याख्या स्वतंत्रपणे तपासली जाईल आणि अरावलीचा मुद्दा मर्यादित ठेवला जाईल, तर वन संज्ञा व्यापक दृष्टिकोनातून हाताळली जाईल.