लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिलांना पत्नीचा दर्जा द्या!

Madras High Court advice मद्रास उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या महिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन दिले आहे. मदुराई खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती एस. श्रीमती यांनी एका प्रकरणात सांगितले की, अशा महिलांना त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘पत्नी’चा दर्जा दिला जावा. न्यायालयाने गंधर्व विवाहाचा उल्लेख करत, लिव्ह-इन रिलेशनशिपही प्रेम विवाहासमान मानली पाहिजे, त्यामुळे महिलांना त्यांचे कायदेशीर संरक्षण मिळावे. तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील मनप्पाराय ऑल वुमन पोलिस स्टेशनने एका पुरूषाला अटक केली होती. या पुरूषावर आरोप होता की त्याने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलेशी अनेक वेळा शारीरिक संबंध ठेवल्याचे, मात्र नंतर वचन मोडले. न्यायालयाने अटकपूर्वीचा जामीन अर्ज फेटाळत, आधुनिक समाजात महिलांचे संरक्षण करणे न्यायालयांची जबाबदारी असल्याचे सांगितले.

 

 

 

न्यायमूर्ती एस. श्रीमती म्हणाल्या की, पुरुष आधुनिकतेच्या नावाखाली या कायदेशीर अस्पष्टतेचा फायदा घेतात; परंतु नाते बिघडल्यावर ते महिलांवर दोष लादण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. भारतीय समाजात लिव्ह-इन रिलेशनशिप अजूनही काही प्रमाणात सांस्कृतिक धक्कादायक मानली जात असली, तरी ती आता सामान्य प्रथा बनली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लग्नाची अपेक्षा करून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या महिलांना देखील विवाहित महिलांइतकेच संरक्षण मिळाले पाहिजे. आधुनिकतेच्या नावाखाली वचन मोडणाऱ्या पुरुषांना कायदेशीर परिणामांपासून बचाव मिळणार नाही, असेही न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.