दक्षिण कोरियात मार्शल लॉ प्रकरणात माजी पंतप्रधान दोषी!

Martial law in South Korea दक्षिण कोरियाच्या सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने माजी पंतप्रधान हान डुक-सू यांना २३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने ठरवले की हान यांनी ३ डिसेंबर २०२४ रोजी माजी राष्ट्रपती यून सुक-येओल यांच्या आदेशानुसार लागू केलेल्या अल्पकालीन मार्शल लॉमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि बंडखोरीला प्रोत्साहन दिले. हे दक्षिण कोरियात मार्शल लॉ संदर्भात संविधानाविरुद्ध झालेल्या पहिल्या गुन्ह्याबाबत ठरलेले न्यायालयीन निर्णय आहे.

 

 

 

विशेष अभियोक्ता चो युन-सुक यांच्या पथकाने हानसाठी १५ वर्षांची शिक्षा मागितली होती, मात्र न्यायालयाने त्याच्या दोषांची गंभीरता लक्षात घेऊन २३ वर्षांची शिक्षा ठोठावली. अध्यक्षीय न्यायाधीश ली जिन-ग्वान यांनी म्हटले की, पंतप्रधान म्हणून हान यांच्यावर लोकशाही आणि संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी होती, पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी फक्त मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्याचा सल्ला दिला नव्हता, तर त्या बैठकीत मार्शल लॉच्या अंमलबजावणीला विरोधही केला नाही. न्यायालयाच्या खंडपीठाने असेही आढळले की हान यांनी तत्कालीन गृहमंत्री ली संग-मिन यांना सरकारविरोधी माध्यमांवर वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश देण्यास प्रोत्साहित केले.

 

 

 

याशिवाय, लष्करी कायद्याचे वैधतेसाठी सुधारित घोषणेवर स्वाक्षरी करणे, नंतर ती नष्ट करणे आणि संवैधानिक न्यायालयात खोटी साक्ष देणे यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये हान यांचा सहभाग असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले. पुराव्यांवर छेडछाड होऊ नये यासाठी न्यायालयाने हान यांना तात्काळ ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम माजी राष्ट्रपती यून सुक-येओल यांच्या प्रकरणावरही होण्याची शक्यता आहे. यून यांच्यावरही बंडाचे नेतृत्व केल्याचा आरोप आहे. त्यांचा खटला गेल्या आठवड्यात संपला असून सरकारी वकिलांनी मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. १९ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणातील निकाल जाहीर होणार आहे. दक्षिण कोरियाच्या संविधानानुसार, बंड ही अशी कृती आहे ज्यामध्ये देशाच्या कोणत्याही भागातून राज्य सत्ता काढून टाकणे किंवा संविधान उलथवून टाकणे यासाठी हिंसक किंवा असंवैधानिक उपाययोजना केल्या जातात.