अनिल कांबळे
नागपूर,
nylon thread case नायलाॅन मांजा वापरणारे व्यक्ती आणि नायलाॅन मांजा विक्रेत्यांवर काय कारवाई केली ? याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र 30 जानेवारीपर्यंत सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पाेलिस विभाग आणि महानगरपालिका यांना दिलेत. ज्यांच्या क्षेत्रात नायलाॅन मांजा वापरणाऱ्यांवर आणि विक्रेत्यांवर कारवाई केली नाही, अशा संबंधित पाेलिस अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नाेटीस बजवावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली?, अशी विचारणाही हायकाेर्टाने मंगळवारी पाेलिस आयुक्तांना केली आहे.
नायलाॅन मांजामुळे किती जण जखमी झाले?, किती गुन्हे दाखल केले? , अशी विचारणा न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांनी करीत मनपा व पाेलिस यांना याेग्य प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच सरकारी वकिलांनी समाधानकारक उत्तर दिले नसल्याने त्यांनाही किती गुन्हे दाखल केले? , किती कारवाई केली?, याबाबत प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे. दरम्यान हायकाेर्टाने मागील सुनावणीत नायलाॅन मांजा आढळला तर 50 हजारांवरून 25 हजार रुपये दंड आकारला. तसेच नायलाॅॅन मांजा विक्री करणाऱ्या व्यक्तींवर अडीच लाख रूपयांचा दंड कायम असल्याचेही हायकाेर्टाने स्पष्ट केले हाेते. दरम्यान मंगळवारी सुनावणीदरम्यान मनपाच्या वकिलांनी सांगितले की, पाेलिसांप्रमाणे आम्हाला कारवाईचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे हायकाेर्टाने मनपा व पाेलिस विभाग यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.nylon thread case मनपार्ते अॅड. जेमिनी कासट , प्रदूषण नियंत्रण मंडळार्ते अॅड. रवी सन्याल, सरकारकर्ते अॅड. शिशीर उके यांनी बाजू मांडली.