यंत्रणांनी दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध राहावे : अर्पित चौहान
Total Views |
वाशीम,
Arpit Chauhan दिव्यांग व्यक्तींना सन्मानाने व स्वावलंबी जीवन जगता यावे, यासाठी शासनाच्या सर्व योजना तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी विभागांमध्ये समन्वय ठेवून काम करावे. त्यांनी योजनांची अंमलबजावणी वेळेत व गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान यांनी दिले.
अपंग व्यक्ती समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग अधिनियम १९९५ तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र अंतर्गत जिल्हा व्यवस्थापन संघाची जिल्हास्तरीय समिती आढावा सभा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी सिईओ चौहान बोलत होते. या सभेत दिव्यांगांच्या शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक सक्षमीकरणाशी संबंधित विविध योजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
यावेळी अपर जिल्हाधिकारी ब्रिजेश पाटील, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी ज्ञानबा पुंड, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यशवीर कुमार, उपशिक्षणाधिकारी गजानन डाबेराव, दिव्यांग सहाय्यक सल्लागार शिवदास काटेकर, दिव्यांग वित्त विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणार्या योजनांचा लाभ दिव्यांग व्यक्तींना अधिक प्रभावीपणे कसा मिळेल, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.पुढे बोलतांना चौहान म्हणाले, दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत तरतुदींची माहिती देत सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी दिव्यांग सुलभता बाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. शासकीय इमारती, शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणी रॅम्प, संकेतफलक व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी भर दिला.
यावेळी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यशवीर कुमार यांनी दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध कर्ज योजना, स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य व बँकिंग सुलभतेबाबत माहिती दिली. उपशिक्षणाधिकारी गजानन डाबेराव यांनी दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती व समावेशी शिक्षणाबाबत चालू उपक्रमांची माहिती दिली.सभेत दिव्यांग व्यक्तींचे ओळखपत्र, पुनर्वसन साहित्य वाटप, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, रोजगार संधी, आरोग्य तपासणी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यासाठी संयुक्त चर्चा करण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरावर प्राप्त होणार्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.