आंदवार्ता! शेतकऱ्यांचे कर्ज होणार माफ... करण्यात आली मोठी घोषणा

Chandrashekhar Bawankule राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी नववर्षाची आनंदाची बातमी असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेती आणि पीक कर्जाशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती अथवा पीक कर्जाच्या सर्व व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले असून हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारचा जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या आधीचा हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

 

 

महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासनादेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती किंवा पीक कर्जासाठी आवश्यक असणारे करारनामा, गहाणखत, तारण, हमीपत्र तसेच गहाणाची सूचना यांवर कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मधील तरतुदींच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी सरकारने प्रतिज्ञापत्रांसाठी लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केले होते, ज्याचा लाभ विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना झाला होता. आता कर्जप्रक्रियेत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे बँकांकडून कर्ज घेताना लागणाऱ्या कागदपत्रांसाठी होणारा तांत्रिक खर्च शेतकऱ्यांना भरावा लागणार नाही. परिणामी, कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि स्वस्त होणार आहे. विशेषतः अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

 

दरम्यान, गेल्या वर्षभरात Chandrashekhar Bawankule  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय विशेष उल्लेखनीय ठरला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आता केवळ १५ रुपयांत अधिकृत ७/१२ उतारा मिळणार असून, त्यासाठी तलाठ्याची स्वाक्षरी किंवा स्टॅम्पची गरज राहिलेली नाही. ‘जो लिहील तलाठी, तेच येईल भाळी’ अशी जुनी म्हण आता इतिहासजमा झाल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.याशिवाय, जमिनीच्या मोजणीसंबंधीही महसूल खात्याने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन, वनहक्क दावे, गावठाण तसेच सीमांकन आणि मालकीहक्कासाठी आवश्यक असलेल्या मोजणी प्रकरणांचा ३० दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच घेतलेल्या या निर्णयांमुळे शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत असून, आगामी काळात आणखी जाचक नियम दूर होतील, अशी अपेक्षा शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.