ऑनलाइन प्रमाणपत्रासाठी आणली स्थगिती

online-certificate : जिल्हा परिषदेतील ऑफलाईन जिल्हा प्रमाणपत्र शिक्षक, असलेल्या 47 दिव्यांग कर्मचाèयांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आभासी प्रमाणपत्राकरिता त्यांना स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात आता जिल्हा परिषद प्रशासन उत्तर सादर करणार आहे. त्यानंतर न्यायालयात सुनावणी घेतली जाणार आहे. ही प्रक्रियापूर्ण करण्याची तयारी झाली आहे. सध्यातरी त्या 47 दिव्यांग शिक्षक, कर्मचाèयांचे चांगलेच फावले आहे.

 

 

 

गेल्या काही वर्षात शिक्षक, कर्मचाèयांनी मोठ्या प्रमाणात बोगस दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र काढले आहे. मात्र, शासनाने दिव्यांगाचा लाभ घेणाèया प्रत्येकांना युडीआयडी कार्ड काढण्याचे निर्देश दिले होते. तरीसुद्धा बहुतांश जिल्हा परिषदेतील शिक्षक, कर्मचाèयांनी याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले होते. दिव्यांग कल्याण विभाग आयुक्तांना ही बाब लक्षात येताच दिव्यांगाच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते.

 

 

सर्वच दिव्यांगांना सप्टेंबर महिन्यात कागदपत्रे तपासणीकरिता जिल्हा परिषदेत बोलाविण्यात आले होते. या तपासणीत शिक्षक आणि कर्मचारी, असे मिळून 65 जणांकडे ऑफलाईन प्रमाणपत्र आढळून आले होते. अशा शिक्षकांना शोकॉज बजावली होती. यातील काही शिक्षकांनी आभासी प्रमाणपत्र काढले. 21 शिक्षक, कर्मचाèयांवर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. आभासी प्रमाणपत्र काढल्यास आपले बिंग फुटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन 47 शिक्षक, कर्मचाèयांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यांना न्यायालयातून सध्यातरी दिलासा मिळाला आहे. तात्पुरत्या कालावधीसाठी आभासी तपासणीवर स्थगिती मिळाली आहे. आता तीन महिने लोटले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने न्यायालयात उत्तर सादर करण्याची तयारी सुरू केली आहे.