काळाच्या प्रवाहातील सांडपाणी!...

sanitation workers safety ‘महाराष्ट्रात सांगलीशेजारच्या पेठ गावाजवळ एका खाजगी कारखान्याचे शौचकूप स्वच्छ करताना तीन कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला. अन्य पाच कामगार दूषित हवेमुळे अत्यवस्थ असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत!’

 

 

उभे जग नव्या वर्षाच्या sanitation workers safety  स्वागतासाठी सज्ज होत असताना, मावळत्या वर्षातील डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यातील अखेरच्या रविवारी ही दुर्दैवी घटना घडली आणि हाताने मैला साफ करण्याच्या अमानवी प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या आणाभाकांची आठवण नव्याने जागी झाली. याआधी केंद्र सरकारने, राज्य सरकारांनी आणि न्यायालयांनीदेखील या अमानवी प्रथेच्या उच्चाटनाचे आदेश, सूचना, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायदेही जारी केले होते. पण सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेस हरताळ फासणारी ही कुप्रथा अजूनही बंद झालेली नाहीच, उलट वर्षागणिक अशाच दुर्दैवी घटनांमध्ये होणाèया मृत्यूंच्या बातम्यांनी माध्यमांचे रकाने मात्र अव्याहतपणे वाहताना दिसतात... तीन साडेतीन वर्षांपूर्वी, मार्च 2022 मध्ये मुंबईच्या चारकोप भागात सार्वजनिक शौचालयाची टाकी साफ करताना चार जणांचा गुदमरून मृत्यू झाला होता, तर चार वर्षांपूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यात बल्लारपूर परिसरात सांडपाण्याची भूमिगत टाकी स्वच्छ करताना तीन कंत्राटी मजूर घुसमटून दगावले. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी परभणीत सेफ्टी टँक साफ करताना पाच कामगार दगावले, तर बरोबर एक वर्षापूर्वी, 3 जानेवारी 2025 रोजी रायगड जिल्ह्यातील उरणजवळील एका गावात स्वच्छतागृहाची टाकी साफ करणाèया दोन मजुरांचा विषारी वायूमुळे गुदमरून मृत्यू झाला. कायदे, नियम आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पना धुडकावून ही कुप्रथा आजही सर्वत्र सुरू आहे, हा या घटनांचा अर्थ आहे!

 

 

 

समाजाच्या कोणत्याही sanitation workers safety घटकास अपमानकारक, अमानवी ठरणारी कोणतीही प्रथा काळाच्या प्रवाहासोबत नष्ट व्हावी हे प्रगत समाजव्यवस्थेचे लक्षण असते. भारतातील बहुसंख्यांच्या समाजाने तसे करून दाखविले आहे. गैरसमजुतीमुळे किंवा केवळ प्रथांमुळे पडलेल्या अनेक रूढी, परंपरा काळासोबत मागे पडल्या. आता जग जवळ आलेले असताना व प्रगतीची पावले वेगाने पडत असताना त्यापैकी अनेक अनावश्यक प्रथा तर समाजाच्या स्मरणातूनही पुसल्या गेल्या आहेत. तरीही काही प्रथा अधूनमधून आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून देत असतात. हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा हा देशाच्या समाजव्यवस्थेचा कलंक अजूनही अस्तित्वात असल्याचे दिसते, तेव्हा, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत घोडदौड करणारी प्रगतीची आणि नवतंत्रज्ञानांची पावले या प्रथेबाबत मात्र पेंड का खातात असा प्रश्न निर्माण होतो. हा प्रश्न जुनाच आहे. तरीही, प्रत्येक वेळी जेव्हा तो नव्याने समोर येतो, त्याची गंभीर चर्चा होते, या प्रथेविषयी चीड व्यक्त केली जाते, मानवाधिकाराच्या मुद्यांचा खल होतो, अगदी न्यायालयांपासून संसदेपर्यंत आणि राज्य सरकारांपासून सामाजिक संघटनांपर्यंत सर्व मंचांवर या प्रथेच्या संपूर्ण निर्मूलनाची गरज व्यक्त होते, आणाभाका घेतल्या जातात, तरीही ही प्रथा समूळ नष्ट झालेली नाही याचे अनेक दाखले या कुप्रथेमुळे जागोजागी घडणाèया जीवघेण्या घटनांमधून उघड होत असतात. मानवी विष्ठा किंवा मैला किंवा मलद्रव्यांची सफाई करण्यासाठी मानवी हातांना पर्याय का सापडत नसावा, असा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. आता सफाई करणारी यंत्रे उपलब्ध आहेत, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारखे तेजस्वी दुधारी हत्यार मानवाच्या हाती सापडले आहे आणि समाजसुधारणेचे आणि विकासाचे संकल्प सोडून त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची उमेद असलेले नेतृत्वदेखील आहे, तरीही मानवी हाताने सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आणि शौचालये स्वच्छ करण्याची प्रथा देशातून पूर्णपणे हद्दपार झाल्याचा छातीठोक दावा करण्यास अजूनही कोणतीच यंत्रणा धजावत नाही, ही भारताच्या अमृतकाळातील एक लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागेल. या प्रथेविरुद्ध संसदेत आवाज उमटले, अनेक सरकारांनी या प्रथेचे उच्चाटन करण्याची आश्वासने दिली, कित्येक दशकांपासून संसदेसारख्या अत्युच्च सभागृहात या प्रथेच्या संदर्भात प्रश्नोत्तरे, चर्चा, विधेयके, कायदे यांबाबत ऊहापोहदेखील झाला, तरीही या प्रथेची पाळेमुळे अजूनही पुरती नष्ट झालेली नाहीत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात मार्च 2024 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीतही या प्रथेविषयी गंभीर चर्चा झाली. हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने एका निर्णयाद्वारे जाहीर केला. यंत्रमानवाच्या साह्याने हे काम करण्याची योजनादेखील जाहीर झाली, तिचा भरपूर गाजावाजाही झाला. याआधीही अनेकदा सरकारी स्तरावर या प्रथेविरोधात चर्चा झडल्या असतील, निर्णयही झाले असतील, न्यायालयांनीही सरकारचे कान उपटले असतील, मात्र त्याचे काय झाले आणि यांत्रिक सफाईच्या त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीविषयी कोणती कार्यवाही झाली, हे अजूनही पुरते स्पष्ट झालेले नाही.

 

 

राज्य सरकारने sanitation workers safety  त्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, हाताने मैला साफ करण्याच्या या प्रथेचे उच्चाटन करण्याकरिता रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे आणि यांत्रिक उपकरणांचा वापर तसेच स्वच्छता युनिट वाहने खरेदी करण्याचे जाहीर झाले होते. राज्यातील अ आणि ब वर्ग नगरपरिषदांमध्ये पहिल्या टप्प्यात ही मोहीम राबविली जावी आणि या नगर परिषदांतील अंमलबजावणीनंतर निधी उपलब्ध राहिला, तर क वर्ग नगरपरिषदांतही ही मोहीम राबविली जावी, असाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील अ, ब आणि क वर्गाच्या अनेक नगरपरिषदांत हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा कायम आहे, असा या निर्णयाचा स्पष्ट निष्कर्ष निघतो. ‘मॅनहोलकडून मशीनहोलकडे’ असे या मोहिमेचे नामकरण करण्यात आले आणि या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता तब्बल 502 कोटी 40 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यताही देण्यात आली. पाचशे कोटींहूनही अधिक रक्कम खर्चून या प्रथेला पर्याय निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित झाली त्याआधी या प्रथेमुळे अनेक मानवी जीव गुदमरून मृत्युमुखी पडल्याच्या नोंदी महाराष्ट्रात झाल्या आहेत.

 

 

सुमारे चार वर्षांपूर्वी sanitation workers safety  मुंबईत गोवंडी येथे एका खाजगी गृहसंकुलातील सेफ्टिक टँकची स्वच्छता करताना तीन कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला. या कामगारांच्या कुटुंबास कायद्यानुसार नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. हाताने मैला साफ करण्याच्या प्रथेस प्रतिबंध करणारा कायदा 2013 मध्ये अस्तित्वात आला. या कामाकरिता मानवी हातांचा वापर करू नये असेही या कायद्याने बजावले आहे. असे काम करणाèया कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे असेही या कायद्याने स्पष्ट केले आहे. तरीदेखील हाताने मैला साफ करण्याची लज्जास्पद कुप्रथा राज्यात सुरू कशी, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा अस्तित्वात राहणार नाही याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असा परखड इशाराही न्यायालयाने त्या सुनावणीत दिला होता. ही प्रथा जिवंत असल्याच्या जाणिवेवर न्यायालयाच्या त्या इशाऱ्यानेच शिक्कामोर्तब केले आहे. संसदेच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान या प्रथेविषयी सभागृहासमोर प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चा घडून आली. 2018 ते 2023 या पाच वर्षांत देशभरातील विविध राज्यांत मलद्रव्ये साफ करणाèया 400 हून अधिक कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याची आकडेवारी सामाजिक न्याय विभागातर्फे सभागृहामार्फत देशासमोर उघड झाली. 2023 या एका वर्षात 49 कामगार मृत्युमुखी पडल्याची माहिती समाजकल्याण मंत्री रामदास आठवले यांनी दिली होती. 2013 ते 2018 या पाच वर्षांत देशातील या प्रथेचे अस्तित्व शोधण्यासाठी दोन सर्वेक्षणे करण्यात आली आणि तब्बल 50 हजारांहून अधिक कामगार मानवी मलद्रव्ये स्वच्छ करून उदरनिर्वाह करतात, असे निष्पन्न झाले. 50 हजार कुटुंबांच्या चरितार्थाचे हे साधन आहे, ही लज्जास्पद बाब या सर्वेक्षणातून उघड झाली आणि अधिक शोध घेतला गेला. यापैकी उत्तर प्रदेशातील सफाई कामगारांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे 32 हजार 500 इतकी होती, तर त्याखालोखाल दुसèया क्रमांकावरील महाराष्ट्रात सहा हजार 325 कामगारांची नोंद झाली होती. 2007 मध्ये महाराष्ट्रात हाताने मलद्रव्ये साफ करणाèया कामगारांची संख्या 45 हजार 600 एवढी होती. सेफ्टिक टँक किंवा विषारी वायू असलेली भूमिगत गटारे साफ करताना येणाèया दुर्दैवी मृत्यूंची एक आकडेवारीच केंद्र सरकारने जारी केली होती. 1993 मध्ये कायदा अस्तित्वात आल्यापासून जून 2022 पर्यंतच्या सुमारे दहा वर्षांत देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांत भूमिगत गटारे आणि सेफ्टिक टँक सफाई करणाèया 966 कामगारांचा मृत्यू ओढवला होता, त्यापैकी 41 दुर्घटना महाराष्ट्रात घडल्या होत्या. तामिळनाडूत 218, तर गुजरातमध्ये 136 कामगार मृत्युमुखी पडले होते. एकट्या दिल्लीत त्या काळात 99 कामगारांचा मृत्यू झाला होता.

 

 

 

हाताने मलद्रव्ये सफाई sanitation workers safety करणारे कामगार आणि धोकादायक द्रव्यांच्या भूमिगत वाहिन्या स्वच्छ करणारे कामगार यांमध्ये फरक असतो. मानवी मलद्रव्यांची सफाई करणाèया कामगारांना या प्रथेपासून मुक्त करावे व त्यांचे सन्मानजनक पुनर्वसन करावे असे 2013 मध्ये लागू झालेल्या कायद्याने स्पष्ट केले आहे. तरीही जानेवारी 2024 मध्ये देशातील सुमारे 50 जिल्ह्यांत ही प्रथा अस्तित्वात होती. मार्च 2024 मध्ये महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतल्या गेलेल्या निर्णयानुसार, मॅनहोल ते मशीनहोल नावाची योजना राज्यात सुरू असेल, तर या कुप्रथेचे उरलेसुरले अवशेष महाराष्ट्रातून नामशेष व्हावेत आणि या लज्जास्पद कामातून मुक्त होऊन त्या कामगारांना जगण्याची प्रतिष्ठा मिळायला हवी. तसे झाले तर स्वच्छ भारत नावाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे अमृतकाळातील ते मोठे यश ठरेल आणि दयनीय रीतीने होणाèया मृत्यूंनाही आळा बसेल. मुख्य म्हणजे, जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीमुळे वाटणीला येणारी दुर्दशा संपविण्याकरिता ही मोहीम तीव्र होणे गरजेचे आहे. ऑगस्ट 2023 नंतर या देशात हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा अस्तित्वात नसेल, असा निर्धार केंद्र सरकारकडून व्यक्त झाला होता. त्याला आता दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. या कामातील कामगारांकरिता पर्यायी रोजगारसंधी उपलब्ध कराव्या लागतील, त्यांच्या कौटुंबिक पुनर्वसनाकरिता योजना तयार कराव्या लागतील आणि अशा कामाकरिता यंत्रे, उपकरणांचा वापर करण्याचे तंत्र आत्मसात करावे लागेल. ही कुप्रथा संपूर्ण नामशेष व्हावी असे आवाहन खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा केले आहे. या कुप्रथेचे राज्यातून निर्मूलन कसे करणार यासंबंधीचा कृती आराखडा सादर करावा आणि राज्यस्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांनी ही प्रथा रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती द्यावी असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. ‘मॅनहोल ते मशीनहोल’ योजना आखून राज्य सरकारने त्यासंबंधी पावले उचलली होती. ती पावले पुढे पडण्याची गरज सांगलीजवळच्या गेल्या आठवड्यातील घटनेमुळे अधोरेखित झाली आहे.

 

 

 

माणूस म्हणून sanitation workers safety जन्माला आलेल्या प्रत्येकाच्या प्रतिष्ठेचा स्तर जेव्हा समान होईल, तेव्हा सामाजिक न्यायाची संकल्पना खèया अर्थाने प्रस्थापित होईल. अशा सामाजिक न्याय व्यवस्थेत जात, धर्म, पंथ किंवा कोणत्याही पेशाचा अडसर असणार नाही. पण ही सामाजिक समतेची एक स्वप्नवत व्याख्या झाली. प्रत्यक्ष मानवी व्यवहारांत हेच तर मोठे अडसर असल्यामुळे, माणसाच्या प्रतिष्ठेचे स्तर याच बाबींवरून ठरत असतात. सामाजिक समतेचा आणि वैचारिक पुरोगामित्वाचा उद्घोष करणाèया महाराष्ट्रात अजूनही अशाच कुप्रथांच्या ओझ्याखाली पिचलेला वर्गदेखील दिसतो आणि त्याच्या समस्यांची ओझी दूर करण्याच्या आणाभाका घेणारा वर्गही दिसतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून, न्यायालये, सामाजिक जाणिवा असलेला समाजघटक, स्वयंसेवी संस्था, कामगार संघटना, आंतरराष्ट्रीय संस्था वगैरे सर्व स्तरांवर आवाज उठवून, इशारे देऊन आणि प्रसंगी आंदोलनेही उभारूनही, महाराष्ट्रातील एक कुप्रथा अजूनही जिवंत असल्याचे उघडकीस येणे ही लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागेल.

 

 

सामाजिक स्तरांच्या sanitation workers safety उतरंडीवर माणसांस बसवून त्याच्या प्रतिष्ठेचाच अपमान करण्याच्या मानसिकतेशीच या कुप्रथेचा संबध असला पाहिजे. कारण, समाजातील काही ठरावीक समूहांच्याच नशिबी या कुप्रथेचे ओझे वाहण्याची दुर्दैवी वेळ आल्याचे दिसते. या कामामुळे समाजातील एखाद्या घटकाच्या प्रतिष्ठेची किंमत कवडीमोल झालेली आहेच, पण त्याच्या जगण्याच्या अधिकारांवरही बेपर्वाईची टांगती तलवार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2011 च्या जनगणनेत देशात तब्बल 26 लाख शौचालये अनारोग्यकारी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. अशा शौचालयांच्या सफाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्याचा शोध घेऊन त्यांना या कामातून मुक्त करण्याचे संकल्पही सोडण्यात आले. ही कामे करणारे 100 यंत्रमानव खरेदी करण्याचा विचार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. पण या कागदी घोड्यांनी या समस्येच्या मैदानात कोणते शौर्य गाजविले, ते गुलदस्त्यातच राहिले आहे. ही कुप्रथा कायमची नष्ट कधी होणार आणि प्रतिष्ठेचे मोल मातीमोल ठरविणाऱ्या या कुप्रथेत गुरफटलेल्यांना मुक्ती कधी मिळणार हा प्रश्न त्या समस्येसारखाच ओझे होऊन राहिला आहे.