जिल्हा परिषदेत दिव्यांगांसाठी लिफ्ट बसवावी

district council lift for disabled, जिल्हा परिषद इमारत दिव्यांग स्नेही (डिसेबल फ्रेंडली) करण्यासाठी तातडीने लिफ्ट बसवण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी, अधिकारी संघटना, मुंबईच्या वाशीम शाखेने केली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

 

 

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्हा परिषद कार्यालय हे जिल्ह्यातील ग्रामीण जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे प्रशासकीय केंद्र आहे. येथे दररोज दिव्यांग बांधव, ज्येष्ठ नागरिक तसेच गरोदर माता विविध कामांसाठी व शासकीय योजनांच्या माहितीसाठी येतात. याशिवाय जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत काही कर्मचारीही दिव्यांग अथवा शारीरिक व्याधीग्रस्त आहेत.

बहुमजली इमारतीत लिफ्टची सुविधा नसल्याने त्यांना दररोज कार्यालयीन कामकाजासाठी चढ-उतार करणे अत्यंत अडचणीचे ठरत आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार कलम ४० अंतर्गत सुगम्यतेची मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच कलम ४५ नुसार जुन्या शासकीय इमारतींमध्ये ठरावीक कालावधीत दिव्यांगांसाठी लिफ्ट, रॅम्प व स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. कलम ४६ अंतर्गत सेवा पुरवठादारांनी त्यांच्या सेवा दिव्यांग स्नेही करणे आवश्यक आहे. सुगम्य भारत अभियानांतर्गत व्हिज्युअल इंडिकेटर, ऑडिओ अनाउन्समेंट, इमर्जन्सी अलार्म कंट्रोल पॅनल व ब्रेल लिपीतील हँडरेल या सुविधांची आवश्यकता असल्याकडेही संघटनेने निदर्शनास आणून दिले. या निवेदनाची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान यांनी तत्काळ बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दूरध्वनीद्वारे सूचना देत दोन दिवसांत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.