व्हेनेझुएला संकटात भारताला दिलासा? अमेरिकेमुळे थकीत रक्कम मिळण्याची शक्यता

india-outstanding-payment-from-venezuela व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रांवर अमेरिकेचा ताबा किंवा त्यांचे पुनर्गठन झाल्यास भारताला थेट आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या घडामोडींमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकून पडलेली भारताची सुमारे १ अब्ज डॉलरची थकीत देणी वसूल होऊ शकतात, तसेच व्हेनेझुएलामधील भारतीय कंपन्यांच्या नियंत्रणाखालील तेलक्षेत्रांमधील कच्च्या तेलाचे उत्पादनही वाढू शकते.

 

 

एकेकाळी भारत व्हेनेझुएलाच्या जड कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार होता. त्या काळात भारत दररोज चार लाख बॅरलहून अधिक तेल आयात करत होता. मात्र २०२० मध्ये अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे आणि त्यासोबतच्या अनुपालन जोखमींमुळे हा आयात प्रवाह जवळपास थांबला. भारताची प्रमुख परदेशी तेल उत्खनन व उत्पादन कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओव्हीएल) ही पूर्व वेनेझुएलातील ‘सान क्रिस्टोबल’ तेलक्षेत्राच्या संयुक्त संचालनात सहभागी आहे. अमेरिकन निर्बंधांमुळे आवश्यक तंत्रज्ञान, उपकरणे आणि सेवा उपलब्ध न झाल्याने या प्रकल्पातील उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. परिणामी, व्यावसायिकदृष्ट्या उपयुक्त असलेले तेलसाठे जवळपास निष्क्रिय अवस्थेत गेले. india-outstanding-payment-from-venezuela व्हेनेझुएला सरकारकडून ओएनजीसी विदेश लिमिटेडच्या या प्रकल्पातील ४० टक्के हिस्सेदारीवर २०१४ पर्यंत देय असलेले ५३.६ कोटी डॉलरचे डिव्हिडेंड अद्याप मिळालेले नाही. त्यानंतरच्या कालावधीसाठीही जवळपास एवढीच रक्कम थकीत आहे. मात्र, लेखापरीक्षणाची (ऑडिट) परवानगी न मिळाल्याने या दाव्यांचा अंतिम निपटारा रखडलेला आहे.

विश्लेषकांच्या मते, जर अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या तेलसाठ्यांवर नियंत्रण घेतले किंवा देखरेखीखाली संचालन सुरू केले, तर निर्बंधांमध्ये सवलत मिळू शकते. अशा परिस्थितीत ओएनजीसी गुजरातसह इतर भागांतून रिग्स आणि आवश्यक उपकरणे पाठवून उत्पादन वाढवू शकते. india-outstanding-payment-from-venezuela सध्या या क्षेत्रातील उत्पादन फक्त ५,००० ते १०,००० बॅरल प्रतिदिन इतके राहिले आहे. मात्र आधुनिक उपकरणे आणि अतिरिक्त विहिरींचा वापर केल्यास उत्पादन ८०,००० ते १ लाख बॅरल प्रतिदिनपर्यंत वाढू शकते, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. यासाठी लागणारे रिग्स ओएनजीसीकडे आधीपासूनच उपलब्ध आहेत.

व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रांवर अमेरिकन नियंत्रण आल्यास जागतिक बाजारात व्हेनेझुएलाकडून होणारा तेल निर्यात व्यवहार पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. india-outstanding-payment-from-venezuela त्यामुळे ओएनजीसी विदेश लिमिटेडला आपल्या जुन्या थकीत रकमेची वसुली करणे सोपे जाऊ शकते. यापूर्वी ओव्हीएलने अमेरिकेच्या वित्त मंत्रालयाच्या परदेशी मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाकडे (ओएफएसी) विशेष परवान्याअंतर्गत निर्बंधांत सूट देण्याची मागणी केली होती, जशी सूट शेवरॉनला देण्यात आली आहे. केप्लरचे वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक निखिल दुबे यांच्या मते, निर्बंध शिथिल झाल्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह वेगाने पूर्वपदावर येऊ शकतो आणि व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल पुन्हा एकदा भारतीय रिफायनऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.