वॉशिंग्टन,
us-attack-on-venezuela अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या सैन्य कारवाईवर संपूर्ण जगातून प्रतिक्रियांचा वर्षाव झाला आहे. या प्रकरणावर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी देखील आपले मत मांडले आहे. मेलोनी यांनी व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या सैन्य हस्तक्षेपाचे समर्थन करत ते कायदेशीर संरक्षणात्मक कारवाई असल्याचे सांगितले, तरीही त्यांनी स्पष्ट केले की, सत्ता बदलण्यासाठी परकीय सैन्याचा वापर केला जाऊ नये.

जॉर्जिया मेलोनी म्हणाल्या, “सरकार असा विश्वास ठेवते की, परकीय सैन्य हस्तक्षेप सत्तावादी शासकांचा अंत करण्याचा मार्ग नाही, मात्र जर एखादी सत्ता आपल्या संरक्षणासाठी हायब्रिड हल्ल्यांसमोर उभी असेल, तर त्यावर रक्षात्मक हस्तक्षेप करणे योग्य ठरते. अशा परिस्थितीत, उदाहरणार्थ, जे सरकारी संस्थान ड्रग तस्करीला चालना देतात, त्यांच्या बाबतीत हा हस्तक्षेप न्याय्य आहे.” त्यानंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, जोपर्यंत व्हेनेझुएलाची परिस्थिती स्थिर होत नाही तोपर्यंत अमेरिका देशाचे प्रशासन सांभाळेल. us-attack-on-venezuela यासाठी एक खास टीम तयार करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, संरक्षण मंत्री पीट हेगसेग आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत.
३ जानेवारी २०२६ रोजी व्हेनेझुएलावर अमेरिकेच्या सैन्य कारवाईनंतर जागतिक स्तरावर विरोध आणि चिंता व्यक्त झाली. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या कारवाईला सशस्त्र हल्ला म्हटले आणि अत्यंत चिंताजनक व निंदनीय असल्याचे सांगितले. us-attack-on-venezuela मंत्रालयाने अमेरिकेला आपली कारवाई पुन्हा विचारात घेण्याचे, व्हेनेझुएलाचे वैधपणे निवडलेले राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो व त्यांच्या पत्नीस ताबडतोब सुटका करण्याचे आवाहन केले. तसेच त्यांनी जोर दिला की, कोणत्याही समस्येचे समाधान संवाद आणि कूटनीतीनेच केले जावे.
तसेच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या या कृतीचा तीव्र निषेध केला आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन, व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आणि प्रादेशिक शांततेला धोका असल्याचे म्हटले. us-attack-on-venezuela चीनने याला गुंडगिरी आणि "वर्चस्ववादी वर्तन" म्हटले आणि अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचा आदर करावा आणि बळाचा वापर थांबवावा अशी मागणी केली.